लाईव्ह मराठी संहिता , बालाजी पवार प्रतिनिधी : महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी दि.04 मे 2023 रोजी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेले आहेत . यामध्ये पहिला शासन निर्णय म्हणजे सुधारित वेतनश्रेणी लागु करणेबाबत तर दुसरा शासन निर्णय हा सातवा वेतन आयोग थकबाकी लागु करणे संदर्भातील आहे .
राज्य शासन सेवेतील तबलजी व स्वतंत्र उच्च माध्यमिक शाळेतील / कनिष्ठ महाविद्यालयातील मुख्याध्यापक यांच्या वेतनश्रेणींमध्ये सुधारणा करणेबाबत राज्य शासनांकडून मोठा महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .या निर्णांनुसार तबलजी पदांच्या वेतनांमध्ये सुधारणा करुन 25500-81100/- अशी सुधारणा करण्यात आलेली आहे .
तर मुख्याध्यापक पदांच्या वेतन श्रेणींमध्ये 47600-151100/- अशी सुधारणा करण्यात आलेली आहे .हे सुधारित वेतनश्रेणींचा लाभ कर्मचाऱ्यांना दि.01 फेब्रुवारी 2023 पासून अनुज्ञेय करण्यात येणार आहेत . हे सुधारित वेतनस्तर सातव्या वेतन आयोगांनुसार लागु केल्याने सन 2016 ते 2023 या कालावधीमधील कोणतीही थकबाकी अनुज्ञेय करण्यात येणार आहे असा निर्णय राज्य शासनांकडून देण्यात आला आहे .
हे पण वाचा : जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वाढणार ,जाणून आत्ताची अपडेट !
त्याचबरोबर राज्यातील अकृषी विद्यापीठामधील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगानुसार थकबाकी प्रदान करण्याबाबत राज्य शासनांकडून मोठा निर्णय घेण्यात आलेला आहे .उच्च व तंत्र शिक्षण विभागांकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील अकृषी विद्यापीठातील शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना दि.01 जानेवारी 2016 ते दि.31 ऑक्टोंबर 2020 या कालावधीमधील 7 वा वेतन आयोगाची थकबाकी देण्यास मंजुरी देण्यात आलेली आहे .
Source : gr.maharashtra.gov.in/1145/Government-Resolutions dated : 04 may 2023
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !