महाराष्ट्र शासन सेनेतील परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा सेवा कालावधीत मृत्यू झाल्यास , त्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान व रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्तीवेतन आणि सेवानिवृत्ती उपदान तसेच शासन सवेतून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवा उपदान मंजूर करण्यासंदर्भात वित्त विभाग कडून दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी महत्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे !
शासनाने सदर शासन निर्णय दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी किंवा त्यानंतर शासन सेवेत नियुक्त झालेल्या व परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास , त्याच्या कुटुंबाला कुटुंब निवृत्ती वेतन आणि मृत्यू उपदान त्याचबरोबर रुग्णता सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्याला रुग्णता निवृत्ती वेतन आणि सेवा उपदान लागू करण्यात येत आहे .
दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 ते या निर्णयाच्या दिनांकापर्यंत मृत्यू पावलेल्या कुटुंबियाच्या कुटुंबास मृत्यू उपदान कुटुंब निवृत्तीवेतनाची थकबाकी तसेच नियमित कुटुंब निवृत्तीवेतन मिळवण्यासाठी सदर शासन निर्णय सोबत विकल्प कार्यालय प्रमुखाकडे माहिती सादर करण्यात यावी असे आदेश सदर निर्णयाने देण्यात आली आहे .
त्यानुसार कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकास त्याला मिळालेल्या सानुग्रह , अनुदानाची रक्कम व परिभाषित निवृत वेतन योजना / राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली अंतर्गत शासनाच्या अंशदानाची व्याज लाभासह रक्कम समायोजित करण्याच्या अटीवर कुटुंब निवृत्तीवेतनाचा लाभ अनुज्ञेय होईल . सदरची अनुदानाची रक्कम समायोजित केल्यानंतरच सदर कुंटुबाच्या वारस दारास / कर्मचाऱ्यांस कुटुंब निवृत्तीवेतन अनुज्ञेय असणार आहे .
या संदर्भातील वित्त विभागाकडून दिनांक 31 मार्च 2023 रोजी निर्गमित झालेल्या सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंक वर क्लिक करा !
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !