लाईव्ह मराठी संहिता ,प्रणिता पवार प्रतिनिधी : राज्य शासन सेवेतील सरकारी वकील यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे संदर्भात महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकारणाने मोठा महत्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे . या संदर्भातील महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकरणाने दिलेला सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात ..
राज्य शासन सेवेतील 13 सरकारी वकिलांची नियुक्ती दिनांक 31 ऑक्टोबर 2005 नंतर होवुनही त्यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ लागू करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत . यामध्ये नमूद करण्यात आलेली आहे की सदर वकिलांची भरती प्रक्रिया नोव्हेंबर 2005 पूर्वीची असून , सदर भरती जाहिरातीमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आलेली आहे की , सदर पदे कायमस्वरूपी असून सदर पदांना निवृत्तीवेतन योजना लागू असेल .
वरील युक्तिवादाच्या अनुसरून सदर 13 सरकारी वकिलांनी न्यायालयामध्ये धाव घेतली होती . यावर महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधीकारणाने सदर 13 वकिलांना दिलासा देत नवीन पेन्शन योजना ऐवजी जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ लागू करण्याचे आदेश मॅटने दिले आहे . त्याचबरोबर आतापर्यंत नव्या पेन्शन योजनेमध्ये कपात करण्यात आलेले पैसे त्यांना परत देण्याची आदेशही मॅटने यावेळी दिलेले आहे .
सदर वकिलांची भरती प्रक्रिया बाबतची जाहिरात ऑक्टोंबर 2005 पूर्वीचे असल्याने , सदर वकिलांना नवीन पेन्शन योजने ऐवजी जुनी पेन्शन योजनेनुसार पेन्शन लागू करण्यात आल्याने ,सदर 13 सरकारी वकिलांना अखेर न्याय मिळाला आहे .
स्रोत : लोकमत न्यूज नेटवर्क : दि.21.04.2023
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- अधिकारी / कर्मचारी वेतन व भत्ते अदा करणेबाबत दि.28.11.2023 रोजी निर्गमित झाला महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे हिवाळी अधिवेशन काळात विधीभवनावर पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा !
- सिबिल स्कोअर कमी असेल तर चिंता करू नका; असे घ्या त्वरित कर्ज? फॉलो करा या टिप्स-
- दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! वाढीव महागाई भत्त्यासोबत मिळणार या कर्मचाऱ्यांना बोनस;
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !