राज्य शासन सेवेतील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च महिन्याचे वेतन देयक अदा करण्यासाठी अनुदान वितरण करण्यात आले असून , यासंदर्भातील शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग कडून दिनांक 10 एप्रिल 2023 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय त्याचबरोबर अनुदानित व मान्यताप्राप्त शाळा मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे माहे मार्च महिन्याच्या वेतनाकरिता त्याचबरोबर ज्या कर्मचाऱ्यांचे सातवा वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता अदा करण्याकरिता अनुदानाचे वितरण करण्यात आलेली आहे .
हे पण वाचा : सोने चांदीचे भाव मोठ्या प्रमाणात घसरले , जाणून घ्या आजचे भाव !
सदर शासन निर्णयामध्ये लेखाशीर्ष निहाय संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांच्या बीम्स प्रणालीवर अनुदान वितरित करण्यात आलेले आहे . सदर अनुदान ज्या लेखाशाखाली वितरित करण्याचे आदेश देण्यात आली आहे , केवळ त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्याचे आदेश सदर निर्णयान्वये देण्यात आलेली आहे . त्याचबरोबर अनुदानाचे वितरण करताना राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून वेळोवेळी निर्गमित करण्यात आलेल्या नियमाचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांची असणार आहे .
हे पण वाचा : या ठिकाणी मिळते सर्वात स्वस्त सोने – चांदी !
सदर अनुदान वितरणामुळे राज्यातील शासकीय ,अनुदानित त्याचबरोबर मान्यता प्राप्त शाळा मधील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचा माहे मार्च महिन्याचे वेतन अदा करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे . या संदर्भातील शालेय शिक्षण विभागाकडून निर्गमित करण्यात आलेला अनुदान वितरण बाबतचा सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !
कर्मचारी विषयक ,भरती /योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !