शासकीय सेवेमधून निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा सन्मान राखण्यासाठी पेन्शन अत्यावश्यक असलेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा महत्त्वपूर्ण निकाल दिलेला आहे . सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे एनपीएस धारक कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे .
सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी दिलेल्या निकालामध्ये असे स्पष्ट केले की , पेन्शन ही इच्छाच्या आधारावर दिलेली रक्कम नसून ती सामाजिक कल्याणाच्या आणि संकटाच्या वेळी आवश्यक मदतीची पायरी असल्याचे स्पष्ट केले , त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नाकारता येणार नाही ,असेही यावेळी स्पष्ट करण्यात आली आहे .
कर्मचारी निवृत्तीनंतर केवळ पेन्शनच्या मदतीनेच सन्मानपूर्वक पुढील आयुष्य जीवन जगेल , त्यामुळे त्याला पेन्शन नाकारता येणार नाही असे यामध्ये निकाल देताना न्यायमूर्ती एस के कौल , न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल बुधवारी दिला आहे .
हे पण वाचा : आता कर्मचाऱ्यांना मिळणार या नवीन नियमाप्रमाणे पेन्शन .
यासंदर्भात दाखल केलेल्या माजी कर्मचारी याचिकाकर्त्यांना 13 वर्षांची थकीत पेन्शन व्याजासह देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले आहेत . यामुळे सदर याचिकाकर्त्या कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळालेला आहे .
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !