बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी पुकारलेल्या संपात सहभागी झालेला शासकीय अधिकारी / कर्मचारी यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित करण्यासंदर्भात सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 28 मार्च 2023 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय निर्गमित झालेला आहे .
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात दिनांक 14 मार्च 2023 पासून राज्यव्यापी बेमुदत संप आंदोलनासंदर्भात शासनास नोटीस दिली होती . सदर संपात कर्मचाऱ्यांनी सहभाग होऊ नये असे आव्हान संदर्भातील शासन परिपत्रकान्वये करण्यात आले होते , तरीही संपामध्ये काही कर्मचारी / अधिकारी सहभागी झाले .
माननीय मुख्यमंत्री , उपमुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात , त्रिस्तरीय समितीच्या अहवालानंतर आवश्यक तो सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्वासन दिल्यानंतर दिनांक 20 मार्च 2023 रोजी बेमुद पुकारलेला संप मागे घेण्यात आला . या संपात सहभागी झालेले जे शासकीय कर्मचारी / अधिकारी कार्यालयात अनुपस्थित होते , त्यांची उपस्थिती नियमित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .
यानुसार बृहन्मुंबई राज्य सरकारी कर्मचारी संघटना व राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांनी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्या संदर्भात दिनांक 14 मार्च 2023 ते 20 मार्च 2023 या कालावधीत संपामध्ये जे शासकीय कर्मचारी सहभागी झाले होते , त्यांची अनुपस्थिती सेवेतील खंड न समजता ” असाधारण रजा ” म्हणून नियमित करण्यात यावी .
तथापि सदर असाधारण रजेचा कालावधी शासन निर्णय वित्त विभाग दिनांक 14 जानेवारी 2001 च्या आदेशात अपवाद करून सेवेतील खंड न समजता निवृत्तीवेतनासाठी अहर्ताकारी सेवा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावे असा आदेश राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
या संदर्भातील सामान्य प्रशासन विभागाकडून दिनांक 28 मार्च 2023 रोजी निर्गमित झालेल्या सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खाली लिंक वर क्लिक करा !
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा !
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !