राज्यातील तब्बल 14 लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणी करिता दिनांक 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संपावर जात आहेत . संपाच्या अनुषंगाने राज्य शासनाकडून माननीय मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते , परंतु सदर बैठकीस राज्यातील विविध संघटनांनी बहिष्कार घातला आहे .
सदर बैठकीस राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस त्याचबरोबर राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उपस्थित राहत असतील तरच , संघटनेचे पदाधिकारी बैठकीत जातील , अन्यथा सदर बैठकीस बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय संघटनांनी घेतला आहे .
राज्य कर्मचारी जुनी पेन्शन लागू करण्याच्या निर्णयावर ठाम असून जर राज्य सरकार जुनी पेन्शन लागू करत असेल तरच संपाबाबत तोडगा निघू शकतो . अन्यथा बेमुदत संप चालू राहणार आहे असे संघटनेचे पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले आहे .
हिमाचल प्रदेश , पंजाब , राजस्थान , छत्तीसगड अशा राज्यांनी नवीन पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे . त्यामुळे ही जुनी पेन्शन योजना महाराष्ट्रातही लागू करण्याची कर्मचारी संघटनांची प्रमुख मागणी आहे .
जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास वेतन ,निवृत्तीवेतन आणि त्यावरील व्याज प्रदान यावरील खर्च 83 टक्क्यावर जाईल . यामुळे विकास कामे त्याचबरोबर इतर प्रकल्पासाठी आवश्यक निधी उरणारच नाही . यामुळे जुनी जुनी पेन्शन चा निर्णय घाई गडबडीत घेणे हे राज्य हिताच्या दृष्टीने चुकीचे आहे , असे स्पष्ट मत राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच विधान परिषदेत मांडले आहे .
यामुळे राज्य सरकार लगेच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची शक्यता खूपच कमी आहे . याकरिता संप मागे घेऊन सरकारला काही अवधी देण्यात यावा अशी विनंती राज्य सरकारकडून कर्मचारी संघटनांना करण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !