Employee Stike : संपामध्ये सहभागी झालेल्या सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना तात्काळा कामावर हजर राहण्याच्या नोटीस देण्यात आलेले आहेत .यामुळे राज्य शासनांकडून कर्मचाऱ्यांचा संप मोडीत काढण्याचा प्रयत्न सुरु आहे , संपावर तोडगा काढण्याचे सोडून , अशा प्रकारच्या कारवाई करणे राज्य शासनाकडून उचित नसल्याचे सांगितले जात आहे .
जुनी पेन्शनवर तोडगा काढण्यासाठी राज्य शासनांकडून त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून , देखिल कर्मचारी संपावर ठाम आहेत यामुळे छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आस्तिकुमार पांडे यांनी जिल्ह्यातील संपावर गेलेल्या सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना कामावर तात्काळ राहण्याच्या सुचना सदर नोटीसमधून देण्यात आलेल्या आहेत .
राज्य शासनाने संपाच्या अनुषंगाने जुनी पेन्शनचा प्रश्न सोडविण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी त्रिस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली असून देखिल कर्मचारी संपावर कायम राहणे ही बाब गैरवर्तवणूक व शिस्तभंगाची कार्यवाहीस पात्र असणारी असल्याची बाब सदर नोटीसमध्ये देण्यात आलेली आहे .छत्रपती संभाजीनगर जिल्हातील सर्व कार्यालयातील अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना सदरची नोटीस देण्यात आलेली आहे .
सदरच्या नोटीसमध्ये असेही नमुद करण्यात आलेले आहे कि , केंद्र सरकारच्या नियमानुसार काम नाही वेतन नाही ह्या धोरणांनुसार संप कालावधीमध्ये कर्मचाऱ्यांना वेतन अदा करण्यात येणार नाही .
कर्मचारी संपावर कायम –
राज्य शासनांकडून नेहमीचे समिती गठित करुन कोणतेही निर्णय घेतले जात नाही . व शेवटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी निराशाच उरते , यामुळे यावेळी राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी असा निर्धार केला आहे कि , जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबतचा अधिकृत निर्णय घेतला जाणार नाही , तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही .
कर्मचारी विषयक , शासकीय पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !