राज्य शासन सेवेतील विकलांग असलेल्या राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांना विशेष बाल संगोपन रजा मंजुर करणेबाबत , राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून दि.09 मार्च 2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे . या संदर्भातील वित्त विभागाचा दि.09 मार्च 2023 रोजीचा सविस्तर शासन निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
विकलांग व्यक्तींसाठी अधिनियम 1995 हा अधिनियम अधिक्रमित करुन दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम , 2016 हा नविन अधिनियम अस्तित्वात आला आहे .त्याचबरोबर केंद्र शासनाने घेतलेल्या निर्णयाच्या आधारे राज्य विकलांग अपत्याच्या वयोमर्यादेची अट शिथिल करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता .
यानुसार राज्य शासनाकडून असा निर्णय घेण्यात आला आहे कि , दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम 2016 मधील कलम अंतर्गत परिशिष्टात नमुद केल्यानुसार दिव्यांगत्वामध्ये अस्थिव्यंग , कुष्ठरोग , मेंदुचा पक्षाघात , शारिरीक वाढ खुंटणे , स्नायुंची विकृती , आम्ल हल्ला पिडीत , पुर्णत : अंध , कर्णबधिर , वाचा भाषा दोष , बौद्धीक अक्षम , स्वमग्न , मानसिक वर्तन ,कंपवात , अधिक रक्तस्त्राव , रक्ताची कमतरता , मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार , बहुविकलांग अशा आजारांचा समावेश करण्यात आलेला आहे .
अशा प्रवर्गातील दिव्यांग अपत्य असणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांस तसेच अपत्य असून पत्नी नसलेल्या शासकीय पुरुष कर्मचाऱ्यास देखिल दि.21.09.2016 च्या शासन निर्णयानुसार विहीत केलेली बाल संगोपन रजा अनुज्ञेय असणार आहे .
सदरची रजा अनुज्ञेयतेच्या अटी दि.21.09.2016 च्या शासन निर्णयानुसार विहीत केलेल्या आहेत . त्या अटींपैकी अनुक्रमांक येथे नमूद केलेली सदर रजा विकलांग अपत्याच्या वयाच्या 22 वर्षापर्यंत घेता येईल ही अट वगळण्यात येत आहे . तसेच सदर रजा एका वेळेस पाच दिवसांपोक्षा कमी कालावधीसाठी घेता येणार नाही , या अटीचा नव्याने समावेश करण्यात येत आहे . सदरचा निर्णय हे आदेश निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येणार आहे .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !