राज्य शासन सेवेतील कर्मचारी मागील दोन दिवसांपासून बेमुदत संपावर कायम आहेत . कर्मचाऱ्यांच्या या संपावर काही जणांकडून टिका देखिल होत आहे . येवद्याचे सामाजिक कार्यकर्ते नकुल सोनटक्के यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन नाही तर उलटे लटकुन फटके मारा अशी बोचकी टिका कर्मचाऱ्यांवर केली आहे .
सध्या राज्यांमध्ये शेतकरी – कामगारांचे प्रश्न मोठ्या प्रमाणात आहेत ,अशा बिकट परिस्थितीमध्ये कर्मचाऱ्यांना पेन्शन कशाला हवी , सुशिक्षित बेरोजगारांचे प्रमाणे वाढत आहेत . तरुणाई मिळेल त्या तुटपुंज्या पगारावर काम करत आहेत . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना पेन्शन नव्हे तर पेन्शन आयोग देखिल रद्द करण्यात यावा असा वादग्रस्त वक्तव्य येवद्याचे सामाजिक कार्यकर्ते नकुल सोनटक्के यांनी केली आहे .
तसेच पदवीधर व शिक्षक आमदार यांच्यावर देखिल यावेळी त्यानी टिका केली व बेरोजगारांचा आमदार असावा अशी भुमिका त्यानी स्पष्ट केली .
कर्मचाऱ्यांचा लढा न्यायासाठी – सध्या राज्यांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण वाढत आहे याला राज्य कर्मचारी कसे काय दोषी ठरणार ! हे तर राज्य शासनांच्या धोरणांमुळे राज्यांमध्ये बेरोजगारींचे प्रमाणे वाढत आहेत , राज्य शासनांकडून पदभरती गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली आहे . यामुळे बेरोजगारीच खापर कर्मचाऱ्यांवर फोडताच येणार नाही .
शासन सेवेमध्ये रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांवर नेहमीच काही जणांची वाईट नजर असते , कारण कर्मचाऱ्यांना मिळणार पगाराकडेच सर्वांचे लक्ष असते . परंतु हा कर्मचारी कोरोना काळांमध्ये आपल्या जिवाची / कुटुंबाची पर्वा न करता पगाराची अपेक्षा न करता अहोरात्र जनतेची सेवा केली . असे कर्मचारी जर आपल्या न्याय हक्कासाठी लढत असतील तर , काय चुकीचे आहे ? कर्मचारी आपल्या न्याय / अधिकारासाठी लढत आहेत .
कर्मचारी विषयक , शासन पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !