OPS : जुन्या पेन्शन योजनेचा केला शासनाने खुलासा! शासनाने केला नवीन नियम लागू ; पहा सविस्तर !

Spread the love

निवडणुका आता दिवसेंदिवस जवळ येत आहेत. त्यासोबतच अलीकडे जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा देखील तितकाच तीव्र झाला आहे. जुनी पेन्शन लागू करण्यासाठी राज्यभरातील सर्व शासकीय कर्मचारी अतोनात प्रयत्न करत आहेत आणि आक्रमक देखील झाले आहे.

OPS : मागील काही दिवसांपासून राज्यामध्ये कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्दा हा सर्वच ठिकाणी चर्चेचा मुद्दा बनला आहे. हिमाचल प्रदेश झारखंड पंजाब राजस्थान छत्तीसगड या राज्यांमध्ये सरकारने नागरिकांना म्हणजेच शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून पेन्शन देण्यास सकारात्मकता दर्शवली आहे. पण अजूनही नागरिकांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने कोणतेच पाऊल उचलले नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी चिंतेत आहेत.

राज्यामधील शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करावी यासाठी शासकीय कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. आणि आंदोलन करत आहेत 2005 पासून जे नागरिक सेवेत दाखल झाले आहेत अशा नागरिकांना नवीन पेन्शन योजना लागू केली आहे. अलीकडे आता निवडणुकीचा काळ सुद्धा समोर येऊन थांबला आहे. अशावेळी शासकीय कर्मचारी हेच आवाहन करत आहेत की, जो पक्ष आम्हाला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासन देईल त्यांनाच आम्ही मतदान करू.

जुन्या पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून आता शासकीय कर्मचारी यांना शासकीय नोकरीच्या निवृती नंतर पुढील पेन्शनची रक्कम ही शासनच देत असते. कर्मचाऱ्यांची पेन्शन ही ज्यावेळी कर्मचारी सेवेत असतात तेव्हाच थोडीफार रक्कम कापली जाते आणि ती पुढे पेन्शनच्या स्वरूपात दिली जाते. एनडीए शासनांतर्गत मागील काही कालखंडामध्ये म्हणजेच 2004 मध्येच जुनी पेन्शन योजना तेव्हा सुद्धा बंद केली होती त्यावेळी अटल बिहारी वाजपेयी यांनी सर्वत्र शासकीय कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली चा लाभ देण्यास सुरुवात केली…

जुनी पेन्शन योजना

जुन्या पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना वार्षिक दोन वेळा महागाई भत्ता चा लाभ दिला जात आहे. जुन्या पेन्शन योजनेच्या माध्यमातून शेवटचा जो पगार आहे त्या पगाराच्या 50% रक्कम ही शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रदान केली जाते.

शासनाच्या नियमानुसार जुनी पेन्शन योजना आहे. त्या योजनेच्या माध्यमातून जे नागरिक सेवानिवृत्त होतील त्यांना पुढे फक्त सरकारमार्फत मिळणारे पेन्शन प्राप्त होत होती. पण आता ओ पी एस च्या माध्यमातून सामान्य भविष्य निर्वाह करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली होती पण त्यामध्ये केवळ जीपीएफ देशभरातील सर्वच जे शासकीय कर्मचारी आहेत त्यांच्यासाठी ही गोष्ट उपलब्ध करून दिली आहे…

Leave a Comment