दिनांक 20 मार्च 2023 रोजी मुंबई येथे मुख्यमंत्री कार्यालय मा. मुख्यमंत्री यांच्यासोबत राज्य सरकारी – निमसरकारी, शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती , महाराष्ट्राचे निमंत्रक श्री विश्वासराव काटकर व सुकाणू समितीचे अन्य सदस्य यांची बैठक संपन्न झाली व त्यात माननीय मुख्यमंत्री यांनी जुनी पेन्शन योजनेप्रमाणे आर्थिक व सामाजिक सुरक्षिततेची हमी देण्याचे धोरण तत्त्व मान्य केले .
त्याच प्रमाणे संपाच्या कालावधीत दरम्यान कोणावरतीही कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही होणार नाही असे आश्वासन दिले आहे . मात्र त्यानंतर पुढे अचानक समन्वय समितीचे निमंत्रक श्री ,विश्वास काटकर यांनी संप मागे घेतला असे वृत्तवाहिनीसमोर जाहीर केले .
ज्यावेळेस संप पुकारला गेला व तत्पूर्वी ही जोपर्यंत जुनी पेन्शन योजना लागू होत नाही , तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही अशी ग्वाही निमंत्रक श्री. विश्वास काटकर यांनी दिली होती . मात्र जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा कोणताही निर्णय राज्य शासनाने घेतला नसताना , अचानकपणे संपातून मागे घेण्याची निमंत्रकाची भूमिका अनाकलनीय आणि विश्वासघातकी आहे .
सदर संप हा एक फक्त एकट्या महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटनेचा नव्हता तर राज्य सरकारी – निमसरकारी ,शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना ,समन्वय समिती महाराष्ट्र यांचा होता त्या कारणाने समन्वय समितीने माघार घेतल्यामुळे इतर समितीचा नाईलाज झाला आहे .
परंतु आजही महासंघ जुनी पेन्शनच्या भूमिकेवर ठाम असून 1982 -84 च्या जुनी पेन्शन योजनेमध्ये कोणतीही तडजोड करणार नाही अशी स्पष्ट भूमिका मांडली आहे . परंतु महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघ समन्वय समितीचे घटक असल्यामुळे इच्छा नसताना हा निर्णय मान्य करावा लागला आहे .

यानंतर सदर समन्वय समिती सोबत महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना कोणत्याच आंदोलन किंवा इतर वेळी समन्वय ठेवणार नाही अशी भूमिका घेण्यात आलेली आहे . सदर समन्वय समितीने जरी संपातून माघार घेतली असली तरी , येणाऱ्या काळात महाराष्ट्र राज्य राज्यपत्रित अधिकारी महासंघ आगामी काळामध्ये जुनी पेन्शन लढाई यशस्वी करण्यासाठी तीव्र आंदोलन करून जुनी पेन्शन मिळवल्याशिवाय राहणार नाही अशी भूमिका जाहीर करण्यात आलेली आहे .
कर्मचारी विषयक भरती योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !