State Employee Old Pension Scheme : राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेवरील काही निर्णय बदलण्यात आले होते त्यावर पूर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या आपल्या मागणी करिता अलीकडे नुकताच संप केला होता. हा संप 14 मार्च 2023 रोजी सुरू झाला आणि जवळपास 21 मार्च 2023 पर्यंत सुरूच राहिला होता. सात दिवस केलेल्या संपामध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांनी जुन्या पेन्शन योजनेबाबतची मागणी हे पूर्णपणे लावूनच धरली होती.
सामान्य जनतेला संपाच्या काळात मोठाच फटका बसला होता. कारण की शासकीय कामकाज थांबल्यामुळे नागरिकांना वेळोवेळी सरकारी काम पूर्ण करता येत नव्हते. संपाचा परिणाम लक्षात घेऊनच प्रशासनाने यावर तातडीने तोडगा करण्याकरिता बैठकीचे सूत्र नियोजन केले. ज्या दिवशी शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संप हा सुरू झाला होता. त्याच दिवशी जुन्या पेन्शन योजनेबाबत शिंदे फडणवीस सरकारने मोठा निर्णय जाहीर केला. राज्य शासनांतर्गत या विषयावर तोडगा काढण्याकरिता तीन वेगवेगळ्या प्रकारच्या सदस्य समिती स्थापन केले.
ही स्थापन केलेली समिती आता पेन्शन योजनेवर म्हणजेच नवीन पेन्शन योजना आणि जुनी पेन्शन योजना यावर तंतोतंतपणे तुलनात्मक अभ्यास करणार असून समितीचा जो काही अभ्यास पूर्ण झाल्यानंतर येणाऱ्या तीन महिन्यांमध्ये आपला संपूर्ण अहवाल शासनाकडे सुपूर्द केला जाईल. खरे बघायचे झाले तर समिती स्थापन केल्यानंतर सुद्धा शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संप हा सुरूच राहिला होता.
ओ पी एस योजना ही जोपर्यंत पूर्णपणे प्रभावाने लागू होत नाही तोपर्यंत हा संप सुरू राहणार आहे. असा आदेश शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून जाहीर केला. या संपामध्ये राज्यभरातील जवळपास 18 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांनी सहभाग नोंदवला होता .दिनांक 21.03.2023 राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यामध्ये महत्वपुर्ण चर्चाविनिमय झालेली आहे .
सदर चर्चेमध्ये जुनी पेन्शन चे आर्थिक व सामाजिक तत्वानुसार पेन्शन योजनेमध्ये बदल करणे असा निर्णय घेण्यात आला . मात्र इथून पुढे प्रत्यक्षात जुनी पेन्शन योजना ही अजिबात लागू होणार नाही अशी देखील त्यावेळी सांगण्यात आले. मीडिया रिपोर्टनुसार मिळालेल्या माहितीप्रमाणे कर्मचाऱ्यांनी माघार घेतली असती तरी देखील शासनाच्या माध्यमातून जुनी पेन्शन योजना ही लागू करण्यात येणार नाही.
शासनाच्या माध्यमातून काही महत्त्वाच्या तरतुदी या जुनी पेन्शन योजनेबाबत स्वीकारल्या जाणार आहेत. यामुळे ओपीएस ही योजना जशास तसे लागु करताच येणार नसून यामधील काही महत्वपुर्ण तरतुदी लागु केल्या जाणार आहेत . याबाबत माहिती देण्यात आली जुन्या पेन्शन योजनेप्रमाणेच आता आर्थिक व सामाजिक सुरक्षेला प्रदान करण्यात सोबतच तत्व देखील मान्य होऊ शकते याविषयी माहिती दिली.
हाती आलेल्या रिपोर्टनुसार केंद्र शासनाच्या माध्यमातून अलीकडे 70 वर्षापर्यंत पेन्शन देण्याचे विधेयक पुढे आले आहे. अशा प्रकारच्या निर्णयामुळे राज्य शासनाकडून होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली. सामाजिक यासोबतच सुरक्षा विभागातर्फे म्हणजे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी यांचा उदरनिर्वाह करत असताना आर्थिक व इतर सुरक्षेचा लाभ यामध्ये मिळवून देण्यात येईल.
निश्चितपणे आता राज्य शासनाच्या माध्यमातून स्थापित झालेला हा निर्णय तीन सदस्याच्या समितीकडून नक्की कोणता निर्णय पुढील यासोबतच कशा पद्धतीचा अहवाल हा समितीच्या माध्यमातून शासनाकडे पाठवला जाईल. आणि समितीने पाठवलेला जो काही अहवाल असेल तो शासन स्वीकारेल का व समितीचा जो काही अहवाल असेल तर कर्मचाऱ्यांना मान्य होईल का यासारखे अनेक प्रश्न पुढे आले आहेत.
दरम्यानच आता हाती आलेल्या माहितीनुसार त्याबाबत स्पष्टपणे कोणाचे मत अजून वर्तवले गेले नाही. परंतु जुनी पेन्शन योजनेच्या काही तरतुदी राज्य कर्मचाऱ्यांना बहाल केल्या जाणार आहेत. हे तरी नक्कीच स्पष्ट होईल एकंदरीत शासकीय कर्मचाऱ्यांना प्रभावाने योजना लागू करण्याकरिता प्रयत्न करावे. लागतील सर त्यांच्या प्रभावाने लागू झाली तर नक्कीच योजना लागू होऊ शकते.
कर्मचारी विषय , पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा !
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !