राज्य शासन सेवेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीबाबत प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजुरीच्या अधिकारांत सुधारणा करण्याबाबत जलसंपादा विभागांकडून दि. 13.03.2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
शासन निर्णय , सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.16 मार्च 2016 नुसार कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबियांना महाराष्ट्र राज्य सेवा नियम 1961 मधील तरतुदीच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाच्या अधिनस्त क्षेत्रिय कार्यालयातील वर्ग 1 ते 4 च्या अधिकारी / कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीची क्षेत्रिय कार्यालयांच्या अधिकारीते बाहेरील तसेच विशेष बाब प्रकरणे मंजुरीसाठी शासनाकडे सादर करण्यात येतात . त्यानुसार दि.06 सप्टेंबर 2019 च्या शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय खर्च प्रतिपुतीच्या मंजूरीचे वित्तिय अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत .
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.17 जानेवारी 2023 च्या शासन निर्णयान्वये मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागप्रमुख रुपये 5,00,000/- विभागप्रमुख रुपये 3,00,000/- परंतु 5,00,000/- रुपये पर्यंतचे प्रकरणे प्रादेशिक विभागप्रमुख रुपये 3,00,000/- पर्यंतची प्रकरणे प्रादेशिक विभागप्रमुख रुपये 3,00,000/- पर्यंतची प्रकरणे प्रादेशिक विभागप्रमुख रुपये 3,00,000/- पर्यंतची प्रकरणे यांच्या स्तरावर मंजुरी देण्याबाबत शासन निर्णय निर्गमित झाला आहे .
सार्वजनिक आरोग्य विभाग दि.17.01.2023 च्या शासन निर्णयानुसार खालीलप्रमाणे विहीत केलेल्या वित्तीय मर्यादेत वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीचे अधिकार प्रदान करण्यास पुढीलप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहेत .
या संदर्भातील जलसंपदा विभागाकडून दि.13 मार्च 2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक , शासकीय पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !