राज्य शासन सेवेतील चारही कृषी विद्यापीठे व संलग्न संस्थामधील कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधी वरील सन 2022-23 या आर्थिक वर्षातील व्याज प्रदानाची रक्कम समायोजित करण्याबाबत राज्य शासनाच्या कृषी , पशुसवंर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सदर शासन निर्णयानुसार राज्यातील कृषी विद्यापीठे व संलग्न संस्थामधील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या सन 2022-23 च्या आर्थिक वर्षातील भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज प्रदानासाठी सुधारित अर्थसंकल्पीय तरतुदीनुसार रुपये अकरा कोटी एकवीस लाख पंच्याण्णव हजार फक्त इतकी रक्कम या शासन निर्णयाद्वारे महालेखापाल , मुंबई / नागपुर महाराष्ट्र यांचेकडे पुस्तकी समायोजनाद्वारे सुपुर्त करण्यात येत आहे .
👉👉 तीन वर्षांची वेतन थकबाकी अदा करणेबाबत GR
यानुसार विद्यापीठ निहाय वितरीत निधी खालील प्रमाणे आहे ,
शासन निर्णयान्वये जिल्हा कोषागार अधिकारी , अहमदनगर , रत्नागिरी , अकोला व परभरणी यांनी नमुद व्याजाच्या रकमेचे समायोजन करुन अभिलेखाकित करण्याची व नोंद घेण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .सदरचा निधी व्याज प्रदाने , अल्पबचत , भविष्य निर्वाह निधी इत्यादींवरील व्याज , राज्य भविष्य निर्वाह निधींवरील व्याज तसेच कृषी विद्यापीठ व त्यांच्याशी संलग्न असलेल्या संस्थेतील कर्मचाऱ्यांचा सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी व्याज या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
या संदर्भात राज्य शासनाच्या कृषी , पशुसवंर्धन , दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडून दि.29.03.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाउनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा !
कर्मचारी विषयक , पदभरती , शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !