राज्यातील कर्मचाऱ्यांना माहे फेब्रुवारी महिन्यांच्या वेतनाबाबत आत्ताची सर्वात मोठी आनंदाची बातमी समोर येत आहे . राज्य कर्मचाऱ्यांच्या माहे फेब्रुवारी पेड इन मार्च वेतनासोबत सातवा वेतन आयोगाचे उर्वरित सर्व हप्ते अदा करणे संदर्भात शिक्षण संचालनालय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक मुंबई संचालकाकडून दि.14 फेब्रुवारी 2023 रोजी अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक निर्गमित झालेला आहे .
सदर शासन परिपत्रकानुसार राज्य शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या तरतुदीनुसार दि.10 फेब्रुवारी 2023 रोजी झालेल्या बैठकीच्या आढाव्यानुसार लेखाशिर्षनिहाय माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतनासोबत सातवा वेतन आयोगाचा पहिला / दुसरा हप्ता त्याचबरोबर तिसऱ्या हप्त्याकरीता पुरेशी निधी उपलब्ध असल्याने , कर्मचाऱ्यांना माहे फेब्रुवारी 2023 चे वेतन देयकामध्ये लेखाशीर्ष 22020558 , 220 H 953 , 22021948 , 22020576 , 22020549 , 22020531 ची देयके ऑनलाईन डी.ए सह व 7 वा वेतन आयोगाचे पहिला / दुसरा व तिसऱ्या हप्त्याचे देयके अदा करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
सदर शासन परिपत्रकांमध्ये नमुद करण्यात आलेले आहेत कि , दि.10 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या बैठकीच्या आढाव्यानुसार 7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते हे ऑनलाईन काढणे तरतुदी अभावी शक्य नसल्याने फक्त फेब्रुवारी 2023 चे वेतन देयक व डी.ए फरकासह प्राधान्याने कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन काढण्याकरीता आदेश निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .
सदर वेतन व डी.ए फरकाचे देयके अदा केल्यानंतर उर्वरित रकमेतुन 7 वा वेतन आयोगाचे हप्ते शिक्षण विभागाच्या GR दि.01 फेब्रुवारी 2023 नुसार ऑफलाईन काढण्याची कार्यवाही करण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .सदर देयकानंतर शालार्थ प्रणालींमध्ये उपलब्ध झालेल्या निधींची तरतुद 100 टक्के खर्च होईल याची दक्षता घेण्याचे सूचना निर्गमित करण्यात आलेले आहेत .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !