सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणी पुर्ण करण्यास राज्य सरकार मान्य करत नसल्याने आता कर्मचारी आक्रमक झालेले आहेत . केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसह देशातील विविध राज्य सरकारी कर्मचारी हे डी.ए वाढीकरीता होळी सणाच्या प्रतिक्षेत होते . परंतु होळी सण निघून गेले तरीही महागाई भत्ता मध्ये वाढ करण्यात आलेली नाही .
केंद्र सरकारने जाहीर केल्यानुसार , केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होळी सणाच्या अगोदरच वाढीव चार टक्के महागाई भत्ताचा लाभ अनुज्ञेय करण्यात येणार होते .परंतु आता सदर निर्णय लांबण्याची शक्यता आहे . दुसरीकडे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री श्रीम.ममता बॅनर्जी यांनी तर महागाई भत्ता वाढीबाबत अधिकच कठोर भुमिका घेतली आहे .
पश्चिम बंगालचे अर्थ राज्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य यांनी अर्थसंकल्प सादर करत असताना 3 टक्के डी.ए वाढीची घोषणा करण्यात आली होती .परंतु सदर डी.ए वाढ करण्यास मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट नकार दिला आहे .यावेळी त्यांनी सांगितले कि , आम्ही शक्य असेल त्या प्रमाणात डी.ए मध्ये वाढ केलेली आहे .आता आणखीण अधिक महागाई भत्ता वाढीची क्षमता राज्य सरकारमध्ये नसल्याची भूमिका स्पष्ट केल्या .
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना 38 टक्के दराने डी.ए लागु आहे , तर पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचाऱ्यांना सध्या केवळ 6 टक्के दराने महागाई भत्ता लागु आहे . यामुळे पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे कि , केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांचे तुलनेत पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचाऱ्यांचे डी.ए हे 32 टक्क्यांनी कमी आहे .
यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री यांनी स्पष्ट सांगितले कि , केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वेगवेगळ्या बाबतीत फरक असतो .राज्यातील कर्मचाऱ्यांना केंद्रीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा अधिक सुट्या तसेच पश्चिम बंगाल हे एकमेव असे राज्य आहे ज्या राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना बंद केलेली नाही . या जुनी पेन्शन योजनेवर 20 हजार कोटी रुपये खर्च होतो .
यामुळे पश्चिम बंगाल राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे डी.ए लाभ देणे उचित ठरणार नाही , असे यावेळी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केल्या .
सरकारी कर्मचारी विषयक / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !