सरकारी कर्मचाऱ्यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून पुन्हा जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यास भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी नापसंती दर्शवली आहे .जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा निर्णय पूर्णतः प्रतिगामी स्वरूपाचा असून सरकारी कर्मचाऱ्यांना लोकांच्या पैशातून आणखी अधिक विशेष अधिकार मिळतील असे ते यावेळी स्पष्ट केले .
जुनी पेन्शन योजनेमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना शेवटच्या वेतनाच्या अर्धी रक्कम पेन्शन स्वरूपात मिळते , यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या वेतनातून कोणतेही योगदान द्यावे लागत नाही . ही योजना 2003 मध्ये तत्कालीन रालोआ सरकारने बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार दिनांक 01 एप्रिल 2004 नंतर सेवेत रूजू झालेल्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना रद्द करून नवीन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागू करण्यात येत आहे .
या नवीन पेन्शन योजनेमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन लाभ घेण्यासाठी मासिक वेतनातून कपात करण्यात येते . जी रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन स्वरूपात कर्मचाऱ्यांना दिली जाते , राष्ट्रीय पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांची जमा झालेली एकूण रक्कम त्या स्वरूपात पेन्शन मिळते . यामुळे पेन्शनची रक्कम खूपच कमी असते . या तुलनेत जुनी पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या शेवटच्या पगाराच्या अर्धी रक्कम पेन्शन स्वरूपात दिली जाते . यामुळे जुनी व नवीन पेन्शन योजनेमध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आढळून येते .
भारत देशामध्ये सामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुविधा उपलब्ध नसून , देशामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना खात्रीशीर पेन्शन देणे हा मुळातच विशेष अधिकार आहे . त्यांना लोकांच्या पैशातून आणखीन विशेष अधिकार प्रदान करणे हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे व देशाच्या वित्तीय दृष्ट्या हानिकारक असल्याची बाब भारतीय रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !