राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना 1982-83 ची जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत मागील दि.14 मार्च 2023 पासून राज्य कर्मचारी संपावर आहेत . या संपाच्या अनुषंगाने राज्य सरकारने एक अभ्यास समिती गठीत करण्यात आलेली असून समितीमध्ये एकुण चार सदस्य आहेत . या समितीचे एक प्रमुख वैशिष्ट्ये म्हणजे चार पैकी तीन सदस्य हे सेवानिवृत्त जुनी पेन्शनधारक अधिकारी आहेत .
या समितीमध्ये , श्री.सुबोध कुमार , श्री के.पी .बक्षी व श्री.सुधीरकुमार श्रीवास्तव हे भारतीय प्रशासन सेवेतील सेवानिवृत्त झालेले जुनी पेन्शन धारक अधिकारी आहेत . यामुळे या समितीमध्ये नेमका कोणता निर्णय घेण्यात येईल , असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे .
समितीचा मुख्य उद्देश जुनी पेन्शन लागु करणे नाहीच – राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश नाहीच . केवळ खात्रीशीर आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा ह्याच मुद्द्यावर सदर समितीला अहवाल / शिफारस करण्यासाठी 3 महिन्यांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे . यावरुन समजते कि , या समितीला जुनी पेन्शन बाबत कोणताच अहवाल न मागितल्याने , जुनी पेन्शनची शिफारस सदर समिती करुच शकत नाही .
खात्रीशीर पेन्शन म्हणजे -सध्या केंद्र सरकारने सुरु केलेली अटल पेन्शन योजना , किसान मानधन योजना या योजना प्रमाणे खात्रीशिर पेन्शन साठी ठराविक रक्कमच विशिष्‍ट व्याजदराने गुंतवणुक करुन देण्याचे मानस आहे .
कर्मचारी विषयक पदभरती , शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्य नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- अधिकारी / कर्मचारी वेतन व भत्ते अदा करणेबाबत दि.28.11.2023 रोजी निर्गमित झाला महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे हिवाळी अधिवेशन काळात विधीभवनावर पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा !
- सिबिल स्कोअर कमी असेल तर चिंता करू नका; असे घ्या त्वरित कर्ज? फॉलो करा या टिप्स-
- दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! वाढीव महागाई भत्त्यासोबत मिळणार या कर्मचाऱ्यांना बोनस;
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !