राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत आत्ताची मोठी धक्कादायक बातमी समोर येत आहे , ती म्हणजे राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यास राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट नकार दिलेला आहे .देशातील अनेक राज्य सरकार जुनी पेन्शन योजनेस पाठिंबा देवून , लागु करण्याच्या तयारीत आहेत . तर दुसरीकडे महाराष्ट्र राज्य सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करण्यास स्पष्ट नकार देत आहे .
महाराष्ट्र राज्याचे सन 2023 या वर्षाचे पहिले अधिवेशन सध्या सुरु आहे , या अधिवेशनांमध्ये दि.03 मार्च 2023 रोजी जुनी पेन्शन योजना बाबत तारांकित प्रश्न विचारण्यात आलेला होता .राज्य विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षातील सदस्यांनी अधिवेशात असा प्रश्न उपस्थित केला कि , राज्य सरकार माहे नाव्हेंबर 2005 व त्यानंतरच्या कालावधीमध्ये राज्य शासन सेवेत रुजु झालेल्या सर्व शासकीय व इतर पात्र कर्मचाऱ्यांना राज्य सरकारची आर्थिक स्थिती सुधारल्यास जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचा विचार राज्य सरकार करील असे उत्तर राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी डिसेंबर मध्ये पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशात दिले होते हे खरे आहे काय ?
असा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता राज्याचे उपमुख्यमंत्री ना.श्री.देवेंद्र पडणवीस यांनी स्पष्ट नकार दर्शविला आहे . यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना एक प्रकारचा धक्काच बसला आहे . कारण निवडणुकीच्या तोंडावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री हेच सांगत होते कि , राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लवकरच लागु करु ! परंतु आता निवडणुक होवून गेली , आणि उपमुख्यमंत्र्याचे चक्क विचारच बदलले .
यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांनी नेमके कोणावरती विश्वास ठेवायचा असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांपुढे पडला आहे . नुकतेच तामिळनाडु राज्य सरकार राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याकरीता प्रस्ताव तयार करत आहेत . तर महाराष्ट्र राज्यांमध्ये जुनी पेन्शनला विरोधच होत आहे .
कर्मचारी विषयक / शासकीय पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !