सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार , महागाई भत्तामध्ये वाढ करणेबाबतची अधिसुचना राज्य सरकारकडून जारी करण्यात आलेली आहे .सातव्या वेतन आयोगानुसार केंद्र सरकारच्या या कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता 42.3 टक्क्यांवर जावून पोहोचला आहे .या संदर्भातील सविस्तर अपडेट पुढीलप्रमाणे जाणून घेवूयात ..
केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील कोल इंडियाने अधिसूचना जारी करुन कोळसा कामगारांच्या महागाई भत्तामध्ये दि.01 मार्च 2023 पासून 42.3 टक्के दराने महागाई भत्ता वाढ लागु करण्यात येणार असल्याची माहिती कोल इंडियाचे कार्यकार संचालक श्री.कुमार चौधरी यांनी डी.ए वाढीबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे .
दुसरीकडे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्तावाढीचा निर्णय अद्याप घेतलेला नाही . तो पर्यंतच कोल इंडियाकडून महत्वपुर्ण निर्णय घेण्यात आलेले आहेत .केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी 2023 पासून 42 टक्के दराने डी.ए वाढीबाबतचा निर्णय पुढील आठवड्यात होण्याची शक्यता आहे .
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना होळी सणापुर्वीच वाढीव 4 टक्के महागाई भत्तावाढीचा निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहीती मिडीया रिपोर्टनुसार समोर येत होत्या . परंतु सरकारने सदरचा निर्णय पुढे ढकलला असून . वाढीव महागाई भत्ता माहे मार्च पेड इन एप्रिल महिन्यांच्या वेतनासोबत अदा करण्यात येईल .
केंद्र सरकारची दि.01 मार्च 2023 रोजी महागाई भत्ता वाढीबाबत निर्णय घेण्यात आलेला असून , सदर निर्णयाला मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळालेली असून , याबाबत ऑफीस मेमोरींडम निर्गमित होणे बाकी आहे .
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्य कर्मचाऱ्यांना होणार वाढीव महागाई भत्ताचा लाभ , केंद्र सरकारच्या धर्तीवर राज्यातील कर्मचाऱ्यांना वाढीव महागाई भत्ताचा लाभ मिळणार आहे .राज्यातील कर्मचारी दि.14 मार्चपासुन बेमुदत संपावर जाणार असल्याने , राज्य कर्मचाऱ्यांना केंद्र सरकारच्या डी.ए वाढीच्या निर्णयानंतर लगेचच महागाई भत्ताचा वाढीचा निर्णय घेण्यात येईल .
कर्मचारी विषयक / शासकीय भरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !