विधिमंडळाच्या प्रश्न-उत्तर तासामध्ये कर्मचारी हिताचे घेण्यात आले हे महत्त्वपूर्ण निर्णय !

राज्य शासनाच्या विधान परिषद प्रश्न उत्तर तासामध्ये कर्मचारी हिताचे काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेली आहेत . यामुळे राज्य कर्मचाऱ्यांना मोठा फायदा होणार आहे , विधान परिषदेमध्ये विधान परिषद सदस्यांनी कर्मचारी हिताचे प्रश्न उपस्थित केले असता , राज्य मंत्रिमंडळाकडून सकारात्मक उत्तरे मिळालेली आहेत सविस्तर निर्णय पुढीलप्रमाणे पाहूया .

कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू

राज्य शासन सेवेतील मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन दिले जावे असे निर्देश माननीय उच्च न्यायालयाने दिले होते . या निर्णयाची अंमलबजावणी राज्य शासनाकडून करण्यात आलेली असून मुंबई विद्यापीठातील कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन लागू करण्यात आलेली आहे . अशी माहिती राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी उत्तर दिले . सदर कर्मचाऱ्यांना किमान वेतनांबरोबरच इतर आर्थिक लाभ देखील अनुज्ञेय करण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली .

राज्यामध्ये शिक्षक पदांच्या रिक्त जागेवर पदभरती प्रक्रियेची कार्यवाही सुरू

विधान परिषदेचे सदस्य राजेश राठोड यांनी शाळेची संच मान्यता व पद भरती प्रक्रिया विषयी प्रश्न उपस्थित केले असता , राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी यावेळी नमूद केले की राज्यामध्ये लवकरच संच मान्यतेनुसार 50% शिक्षक पदांची पद भरती प्रक्रिया राबवली जाणार आहे . याकरिता आवश्यक पद भरतीची कार्यवाही करण्यात आलेली आहे अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी दिली .

राज्यातील जे शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी अतिरिक्त ठरले आहे , अशा अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने नवीन संच मान्यतेनुसार सेवेत सामावून घेण्यात येईल , त्यानंतर उर्वरित रिक्त पदावर पद भरती प्रक्रिया राबवण्यात येईल .अशी माहिती राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडून देण्यात आली .

कर्मचारी विषयक भरती योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा

• Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
• Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
• Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
• एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
• वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !