सरकारी कर्मचाऱ्यांना कोरोना महामारीच्या काळामध्ये 18 महिने कालावधीसाठी महागाई भत्ता रखडण्यात आला होता . सदर 18 महिने कालावधीमधील महागाई भत्ता फरक अदा करण्यात यावे , अशी मागणी विविध कर्मचारी संघटनांकडून सरकारला करण्यात आली होती . या मागणीवर मंगळवारी लोकसभेच्या प्रश्नोत्तर तासांमध्ये वित्त विभागाचे राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टीकरण दिले आहे .
कोरोना महामारी मुळे महागाई भत्त्याचे एकूण तीन हप्ते रखडण्यात आले होते . यामध्ये जानेवारी 2020 , जुलै 2020 आणि तिसरा जानेवारी 2021 असे एकूण तीन हप्ते रोखण्यात आले होते . हे तीन हप्ते सरकारी कर्मचाऱ्यांना अदा करण्याची मागणी करण्यात आलेली होती . परंतु मंगळवारी लोकसभेच्या प्रश्न – उत्तर तासांमध्ये सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नावर वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी स्पष्टीकरण देत म्हणाले की , कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता रोखून सदरची 34 हजार 402 कोटी रुपये रक्कम महामारीच्या कालावधीमध्ये खर्च करण्यात आलेली आहे .
यामुळे कर्मचाऱ्यांना या कालावधीमधील महागाई भत्ता अदा करण्यास केंद्र सरकारकडून स्पष्ट नकार देण्यात आले आहे . कर्मचाऱ्यांना सदर कालावधीमधील महागाई भत्ता अनुज्ञेय केल्यास , सरकारच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार येईल . म्हणून सरकारी कर्मचाऱ्यांची ही मागणी सरकारकडून फेटाळून लावण्यात आली आहे .
केंद्र सरकारने 18 महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता फरक देण्यास नकार दिल्याने , राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना देखील या 18 महिने कालावधी मधील महागाई भत्ता फरक लागू करण्यात येणार नाही .
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !