राज्य शासन सेवेतील शासकीय / निमशासकीय , अनुदानित शाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी तसेच इतर पात्र कर्मचारी त्याचबरोबर बृहन्मुंबई महानगपालिकेतील शासकीय कर्मचाऱ्यांनी दि.14 मार्च 2023 पासून जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरीता बेमुद संपाला सुरुवात करण्यात आलेली आहे .अजुन देखिल 18 लाख कर्मचाऱ्यांचा संप सुरुच आहे .
कुटुंबनिवृत्तीवेतन योजना देण्याचा मोठा निर्णय –
राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाल्यास , अशा कर्मचाऱ्यांच्या वारसदारास कुटुंबनिवृत्तीवेतन देण्याचा मोठा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे . हा निर्णय 2005 पासून पुढे शासन सेवेतमध्ये रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना लागु करण्यात आलेला आहे . सन 2005 पुर्वी सेवेत रुजु झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणे कुटुंबनिवृत्तीवेतन देण्याची तरतुद आहे .
हे पण वाचा : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागू करणार – एकनाथ शिंदे !
या निर्णयामुळे राष्ट्रीय पेन्शन धारकांना त्यांच्या मृत्यूनंतर जुनी पेन्शन प्रमाणे कुटुंबनिवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार आहे .त्याचबरोबर सेवानिवृत्ती नंतरचे उपदान / ग्रॅज्युईटी देण्याचा देखिल मोठा निर्णय राज्य शासनांकडून घेण्यात आलेला आहे . कुटुंबनिवृत्तीवेतन / ग्रॅज्युईटी देण्याची घोषणा राज्याचे हिवाळी अधिवेशनांमध्ये , राज्याचे उपमुख्यमंत्री यांनी केली होती . यानुसार आता प्रत्यक्षात लागु करणेाबाबत अधिकृत्त निर्णय राज्य शासनांकडून घेण्यात आलेला आहे .
कुटुंबनिवृत्तीवेतन / ग्रॅज्युईटी देवूनही कर्मचारी संप मागे घेत नसल्याने , आता राज्य सरकारला जुनी पेन्शन लागु करावीच लागणार आहे .ज्याशिवाय कर्मचारी संप मागे घेणार नसल्याचे संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले .
कर्मचारी विषयक / शासकीय पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !