राज्यातील शासकीय – निमशासकीय त्याचबरोबर सार्वजनिक उपक्रम अंतर्गत येणारे कर्मचारी यांचा तिसऱ्या दिवशीही संप सुरूच आहे . या संपातून राज्यातील महानगरपालिका , नगरपालिका, नगरपरिषद कर्मचारी यांनी राज्यव्यापी बेमुद संपातून अखेर माघार घेतली आहे . आज दिनांक 16 मार्च 2023 पासून हे कर्मचारी कामावर हजर असणार आहेत.
परंतु या कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संपास जाहीर पाठिंबा असणार आहे , आज दिनांक 16 मार्च 2023 पासून राज्यातील महानगरपालिका ,नगरपरिषदा , नगरपालिका यामधील कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी कामावर हजर असणार आहेत . याबाबतचे अधिकृत पत्र संघटनेचे अध्यक्ष शशिकांत हिंजुडे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना सादर केली आहे .
कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन बाबत सकारात्मक तोडगा काढावा जेणेकरून कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेता येईल , अशी विनंती यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष हिंजुडे यांनी फडणीस यांना पत्र लिहून पाठवले आहे . सध्या संप करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा आकडा 19 लाख पेक्षाही अधिक गेल्याची माहिती समोर आली आहे .
कर्मचाऱ्यांना सन्मान जनक पेन्शन लागू करण्यास काही हरकत नाही , परंतु 1982- 83 ची जुनी पेन्शन लागू केल्यास सन 2030 ते 35 या काळामध्ये सरकारचे निश्चितच दायित्व 85% पेक्षाही अधिक जाईल . अशी भीती राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणीस यांनी विधानसभेत काल मांडली आहे . यामुळे राज्य शासनाकडून जुनी पेन्शनवर सध्या तोडगा नाही असे दिसून येत आहे .
यामुळे राज्यातील शासकीय / निमशासकीय कर्मचाऱ्यांनी सलग तिसऱ्याही दिवशी संप चालू ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे . या संपातून पालिका प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांनी नागरिकांची गैरसोय होऊ नये , यामुळे कामावर हजर राहून शासनाचा निषेध नोंदवण्याचा निर्णय घेतला आहे . या कर्मचाऱ्यांचा संपात संपूर्ण पाठिंबा असणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासन कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष झिंजुडे यांनी दिली आहे .
कर्मचारी विषयक , भरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !