सध्या राज्यांमध्येच नव्हे तर देशातील सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणीकरीता पेटून उठले आहेत . परंतु आता सरकारकडे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु केल्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक नसल्याचे दिसून येत आहे . यामुळे आता सरकारकडून नवीन खेळी तयार करण्यात येत आहे . पेन्शनबाबत आत्ताची नविन अपडेट पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
सरकारी कर्मचाऱ्यांना जरी जुनी पेन्शन योजना लागु केली तरी कर्मचाऱ्यांना फक्त 70 वर्षापर्यंतच पेन्शन मिळेल असा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडून तयार करण्यात आलेला आहे .सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन बाबतची होणारी प्रचंड मागणी त्याचबरोबर जुनी पेन्शन धारक व नविन पेन्शन योजनेनुसार पेन्शनधारक असा कर्मचाऱ्यांमध्येच भेदभाव होत असल्याने , सरसकट कर्मचाऱ्यांच्या वयाच्या 70 वर्षांपर्यंच पेन्शन अदा करण्याचा नवा विचार केंद्र सरकारचा असल्याचे दिसून येत आहे .
मिडीया रिपोर्टनुसार सांगण्यात येत आहे कि , केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांनी जर जुनी पेन्शन या मागणीकरीता संप केल्यास , केंद्रीय संपुर्ण यंत्रणा खिळखिळी होईल . यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या संपा अगोदरच जुनी पेन्शनबाबत योग्य तो निर्णय घेण्याबाबत केंद्रस्तरावर चर्चा सुरु असल्याचे दिसून येत आहेत .
केंद्र सरकारच्या निर्णयानंतर सदरचे 70 वर्षापर्यंत पेन्शन या निर्णयाचे देशातील बरेच राज्य आपल्या राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागु करण्याची शक्यता आहे . सदर निर्णयाला देखिल कर्मचाऱ्यांचा विरोध होईल असे निदर्शनास येत आहे . कारण 70 वर्षानंतर खरी आर्थिक चणचण भासत असते , ज्यावेळी व्यक्तींना कोणतेही काम होत नाही . यामुळे 70 वर्षानंतर आयुष्यभर पेन्शन देणे कर्मचारी हिताचे राहील .
कर्मचारी विषयक , सरकारी पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !