महाराष्ट्र राज्य शासन सेवेमध्ये तब्बल दील लाख कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत . यामध्ये अनेक कर्मचारी सुमारे 20 वर्षांपासून कार्यरत आहेत , तर काही कर्मचारी 10 वर्षांपासून कार्यरत आहेत . तरी देखिल या कर्मचाऱ्यांच्या सेवा कायम करण्यात आलेल्या नाहीत , बऱ्यांच कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचा सेवेत असताना मृत्यू झाला .
कंत्राटी कामगारांना शासकीय कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतन / सुविधा दिल्या जात नसल्याने , या कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक व सामाजिक भेदभाव होत असतो .सध्या महाराष्ट्र राज्याच्या विविध विभागांमध्ये तब्बल 1 लाख 42 हजार कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत . यामध्ये संवर्ग ब पासून ते संवर्ग ड पर्यंतच्या पदांवर कंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी कार्यरत आहेत .
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या जुनी पेन्शन मागणीमध्ये देखिल कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा नियमित करणेबाबत , मागणी करण्यात आलेली होती .त्याचबरोबर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटी महासंघाचे पदाधिकारी मुकुंद जाधव यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना , सांगितले कि , राज्यांमध्ये तब्बल दीड लाख कंत्राटी कर्मचारी अल्प वेतनावर काम करत आहेत . यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा , समान वेतन लागु करणे आवश्यक आहे .
शिवाय आता राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत राज्यावर येणारा आर्थिक भार व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत येणार अतिरिक्त भार याकडेच राज्य शासनाचे लक्ष आहे .दुसऱ्या बाजुने राज्य शासन सेवेत तब्बल 2 लाखांपेक्षा अधिक पदे रिक्त आहेत .यामुळे कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण देखिल वाढत आहे . यामुळे कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना शासन सेवेत हक्काची कायम नोकरी मिळण्यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह निर्माण होताना दिसत आहे .
कर्मचारी विषयक , पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !