राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना पंजाब , छत्तीसगढ ,हिमाचल प्रदेश त्याचबरोबर राजस्थान सरकारप्रमाणे नविन पेन्शन योजना रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना लागु करण्याकरीता राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येणार असल्याची महत्वपुर्ण माहिती राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे .यामुळे राज्यातील कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु होण्याची आशा पल्लवित झाल्या आहे .
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाचे रत्नागिरी येथे अधिवेशन भरविण्यात आले होते . या अधिवेशनाला राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी हजेरी लावली होती , यावेळी त्यांनी उपस्थित शिक्षकांना संबोधित करताना सांगितले कि , राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात येणार आहे .त्याचबरोबर यावेळी त्यांनी राज्यातील शिक्षकांचे कौतुकही केले , व शिक्षणाचा दर्जा वाढविण्यासाठी शिक्षकांना शिकविण्या व्यतिरिक्त इतर लादलेली कामे कमी करण्यासाठी लवकरच सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची ग्वाही मुख्यमंत्र्यांकडून देण्यात आली आहे .
हिवाळी अधिवेशनांमध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन देता येणार नाही , असे वक्तव्य केल्याने , विधानपरिषदेच्या निवडणुकींमध्ये भाजपाला मोठ्या प्रमाणात हार सहन करावी लागली होती . यामुळे आता राज्य सरकारने आपले मत बदलुन जुनी पेन्शन लागु करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या आहेत .
कारण लोकसभा व विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्याने , कर्मचाऱ्यांना खुश करण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना लागु करणेबाबत शिंदे -फडणवीस सरकार सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याची बातमी समोर येत आहेत .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !