राज्य शासन सेवेतील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या विविध 14 प्रलंबित असणाऱ्या मागण्या राज्य शासनाने पुर्ण केलेल्या आहेत . मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये दि.15.02.2023 ते दि.17.02.2023 या कालावधीतील प्राथमिक शिक्षकांच्या अधिवेशाना दरम्यान प्रलंबित मागण्या पुर्ण करण्याचे आश्वासने दिले होते .या प्रलंबित मागण्या राज्य शासनांकडून पुर्ण करण्यात आल्या आहेत .
यामध्ये केंद्रप्रमुखांची पदभरती 6 महिन्यात करण्यात येणार आहेत त्याचबरोबर 100 टक्के गणवेश वाटप करण्यात येणार आहेत . तसेच बऱ्याच दिवसांपासून रखडलेली शिक्षक भरतीला राज्य शासनाकडून वेग देण्यात येणार आहे .शिक्षण सेवक , ग्रंथपाल , प्रयोगशाळा सहाय्यक यांच्या मानधनांमध्ये वाढ करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
तसेच शिक्षकांच्या पार पडलेल्या अधिवेशनांकरीता 3 दिवसांची रजा मंजुर करण्यात आली आहे .तसेच टप्पा अनुदान 20 वाढविल्याने त्याकरीता 1100 कोटी रुपयांचे अधिकची तरतुद लागणार आहे .जनगणना व मतदान वगळता अशैक्षणिक कामांपासू शिक्षकांना मुक्त करण्यात येणार आहे .डॉक्टरांना जसे Dr. त्याप्रमाणे शिक्षकांना Tr लिहण्यास मुफा मिळणार आहे .
शाळेमध्ये वेळेवर उपस्थित राहील्यास कोणत्याही शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे घरभाडे बंद होणार नाही .आर्टिफिशियल इंटिलिजिन्स द्वारे पेपर तपासणी करण्यात येणार आहे .त्याचबरोबर यापुढे ऑनलाईन पटनोंदणी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे .कमी पटसंख्या शाळा बंद न होणार नाहीत .तर यापुढे विद्यार्थ्यांसाठीची स्वच्छतागृहे ग्रामपंचायतीकडून स्वच्छ केले जाणार ,ज्या संघटना 3 वर्षातून एकवेळेस अधिवेशन घेतील त्याच शिक्षक कर्मचाऱ्यांना विशेष नैमित्तिक रजा मंजुर केल्या जाणार आहे .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रूपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !