राज्य शासन सेवेतील कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांकडुन जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा यासाठी सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात अनुदान वितरीत करण्याबाबत कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडुन दि.10.02.2023 रोजी महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सन 2022-23 या आर्थिक वर्षात राज्यातील कृषी विद्यापीठे व त्यांच्याशी संलग्न अनुदानित संस्थामधील कर्मचाऱ्यांकडून जमा केलेल्या परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजनेचा परतावा व सहाव्या वेतन आयोगाच्या स्तर 2 मध्ये जमा थकबाकीच्या रकमांचे व्याजासह प्रदान यासाठी सहा कोटी पंचावन्न लाख एकोणचाळीस हजार रुपये फक्त इतके अनुदान वितरीत करण्यास शासन मंजुरी देत आहेत .
विद्यापीठास मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ अधिनियम 1983 महाराष्ट्र विद्यापीठ परिनियम 1990 आणि महाराष्ट्र कृषी विद्यापीठ लेखा संहिता 1991 मधील तरतुदीप्रमाणे आणि प्रचलित शासन आदेश व विहीत कार्यपद्धतीनुसार सक्षम अधिकाऱ्यांची प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत .
सदर अनुदान कोणत्याही परिस्थितीत स्वीय प्रपंजी लेख्यात PLA बँक खात्यात ठेवता येणार नसल्याचे नमुद करण्यात आलेले आहेत .तसेच अर्थसंकल्पीयय अंदाजाद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत असलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास सादर करावे लागणार आहे .
या संदर्भातील कृषी , पशुसंवर्धन , दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाकडुन दि.10.02.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !