जुनी पेन्शन योजना कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्ती नंतर अंतिम वेतनाच्या 50% पेन्शन देते .त्याचबरोबर ग्रॅज्युइटी देखील अदा करण्यात येते तसेच कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर फॅमिली पेन्शनची देखील सुविधा उपलब्ध आहे .वारसाला अनुकंपा मध्ये नोकरी देते.
एवढे काही ते ही कुठलाही कर्मचाऱ्याचा एक रुपया न घेता.NPS मध्ये कर्मचाऱ्यांना ३ ते ४ हजार पेन्शन मिळते ते ही कर्मचारी योगदान 10% कपात केली जाते . ग्रॅज्युटी नाही तर कर्मचाऱ्यांना NPS वर जमा रकमेतील ६० टक्के रक्कम परत दिली जाईल ,
उरलेली ४० टक्के रक्कम पेन्शन फंडात जमा करून त्यावर पेन्शन देणार ती ३ ते ४ हजार रुपये मिळते.असे पाहिल्यास ते ४० % पण परत भेटत नाही.
नप्स मध्ये फॅमिली पेन्शन पण नाही.अनुकंपा तत्वावर वारसाला नोकरी ही नाही .एवढे सर्व असताना ,जुनी पेन्शन देणाऱ्या पक्षाला सोडून ती न देणाऱ्या पक्षाला मतदान करणाऱ्याचे डोके जाग्यावर असेल का? असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांकडून उपस्थित करण्यात येत आहे .
कर्मचाऱ्यांचा प्रत्यक्ष विरोध कुणालाच नाही पण आज सत्ताधारी भाजप आहे पेन्शन द्यायचे त्यांच्या हातात आहे तरी ते देत नाहीत म्हणून त्यांना मतदान नाही.उद्या जर त्यांनी पेन्शन दिली तर कर्मचाऱ्यांची म्हातारंपणाची सोय केल्याचे उपकार म्हणून आयुषयभरासाठी भाजपला ही मतदान करू. आणि यांनी जर नाही दिली तर यांचा विरोधही आयुषयभरासाठी करू.असे कर्मचाऱ्यांकडून स्पष्ट भूमिका घेण्यात येत आहे .
म्हणून सत्ताधारी भाजपकडे वेळ आहे त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या भावना समजून घ्यायला हव्यात.नाहीतर कर्मचारी दुसऱ्याला सत्तेत बसवतील.आणि कर्मचारीच नाही आगदी शेतकरी सुद्धा आपल्या मुलाला एखादी नोकरी लागावी म्हणूनच शिकवत असतो मग त्यांच्या मुला – मुली लाही पेन्शन भेटणार नसेल तर ते तरी का यांना मतदान करतील.
कर्मचारी विषयक /पदभरती /योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट साठी whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !