दि. 01 नोव्हेंबर 2005 नंतर पोलिस बिनतारी विभागात नियुक्ती दिलेल्य अंमलदार / अधिकारी यांना अंशदायी पेन्शन योजनेतून कमी करुन जुनी पेन्शंन योजना लागु करणेबाबत न्यायालयाने मोठा महत्वपुर्ण दिलासादायक निर्णय दिलेलेा आहे .या निकालाच्या अनषंगाने अपर पोलिस महासंचालक ( आस्थापना ) पोलिस महासंचालक यांचेकडून राज्याचे अपर मुख्य सचिव महराष्ट्र शासन गृहविभाग यांना पत्र व न्यायालयने दिलेला निकालाची प्रत सादर करण्यात आली आहे .
पोलिस बिनतारी संदेश विभागातील पोलिस अंमलदार व अधिकारी व इतर विभागातील वर्ग 4 अधिकारी / कर्मचारी यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण ,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे मूळ अर्ज क्र.739/2011,740/2021 व 741/2021 असे दाखल केले होते .सदर दाखल मुळ अर्जावर मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण खंडपीठ औरंगाबाद यांनी एकत्रितरित्या सुनावणी घेवून उपरोक्त मुळ अर्जावर मा.न्यायाधिकरणाने अर्जदार यांचे बाजुने दि.23.12.2022 रोजी आदेश दिले आहेत .
अपर पोलिस महासंचालक व संचालक , पोलिस बिनतारी संदेश , महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी पोलिस अंमलदार / अधिकारी यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 आणि महाराष्ट्र नागरी सेवा 1984 आणि सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी या तरतुदी लागु करणेबाबत शासन स्तरावरुन निर्णय होणेकरीता सदरचा प्रस्ताव राज्याचे अपर मुख्य सचिव महाराष्ट्र शासन , गृहविभाग यांनपा पाठविला आहे .
या प्रकरणात संबंधित याचिकाकर्ता अधिकारी यांनी उक्त नमुद मा.न्यायाधिकरणाच्या आदेशाविरुद्ध याचिका दाखल करणे योग्य होणार नाही , असे अभिमत देण्यात आलेले आहेत . या संदर्भातील सादर करण्यात आलेला सविस्तर पत्र पुढीलप्रमाणे पाहू शकता .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !