महाराष्ट राज्य शासनाकडे आता फक्त एकच पर्याय उरला आहे , तो म्हणजे राज्यातील सर्वच कर्मचाऱ्यांना सन 2005 पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना लागु करणे .कारण नुकतेच न्यायालयाने बिनतारी पोलिस प्रशासन सेवेतील अंमदार / अधिकाऱ्यांना सन 2005 पासून पुर्वलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन लागु करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे .
त्याचबरोबर राज्य शासन सेवेतील दुय्यम न्यायालयातील न्यायिक अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना 01.11.2005 रोजी अथवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्यांना जुनी पेन्शनचा लाभ अनुज्ञेय करणेबाबत , राज्य शासनाकडून दि 01.01.2020 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आलेला आहे .यामुळे काही विशिष्ट विभागातील कर्मचाऱ्यांनाच जुनी पेन्शनचा लाभ मिळत आहे , यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात भेदभाव होत असल्याची टिका कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे .
जुनी पेन्शन योजना या मागणी करिता 04 मार्चला कोल्हापुर येथे भव्य मोर्चाचे आयोजन राज्य सरकारी कर्मचारी आणि शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आली आहे सदर बैठकीस आमदार सतीश पाटील उपस्थित असणार आहेत .यामुळे राज्य सरकारची मोठी कोंडी होणार आहे कारण मार्च महिन्यापासून इयत्ता 10 वि ची बोर्ड परीक्षा सुरू होणार आहे .
त्याचबरोबर येत्या 14 मार्चपासून राज्यातील सात लाख कर्मचारी जुनी पेन्शन या प्रमुख मागणी करिता बेमुदत संपावर जाणार आहेत .यामुळे राज्य शासकीय प्रशासन पूर्णपणे विस्कळीत होईल, परिणामी राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे हाच एक पर्याय राज्य सरकार समोर उरलेला आहे
कर्मचारी विषयक / भरती / योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- अधिकारी / कर्मचारी वेतन व भत्ते अदा करणेबाबत दि.28.11.2023 रोजी निर्गमित झाला महत्वपुर्ण शासन निर्णय !
- राज्यातील तब्बल 17 लाख कर्मचाऱ्यांचे हिवाळी अधिवेशन काळात विधीभवनावर पेन्शन जनक्रांती महामोर्चा !
- सिबिल स्कोअर कमी असेल तर चिंता करू नका; असे घ्या त्वरित कर्ज? फॉलो करा या टिप्स-
- दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! वाढीव महागाई भत्त्यासोबत मिळणार या कर्मचाऱ्यांना बोनस;
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !