Old Pension Scheme : जुन्या पेन्शन योजनेबाबत आता संपूर्ण महाराष्ट्र मध्ये वातावरण टाइट झालेले आहे. शासकीय कर्मचारी आता ओ पी एस च्या लढ्यासाठी फाईट देण्यास तत्पर आहेत. याबाबत आता राजधानी मुंबईमध्ये राज्य शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांची यासोबतच जिल्हा परिषद शिक्षक समन्वय समिती पदाधिकाऱ्यांची बैठक पूर्ण झाली. मध्यवर्ती संघटनेचे पदाधिकारी या बैठकीमध्ये प्रमुख उपस्थित होते.
अशावेळी ह्या बैठकीमध्ये जुनी पेन्शन हक्क समितीचे पदाधिकारी, आरोग्य संघटनेचे शासकीय पदाधिकारी, जिल्हा परिषद संघटनेचे प्रमुख पदाधिकारी, यासोबतच जिल्हा परिषद महासंघ यांचे शासकीय पदाधिकारी त्या ठिकाणी उपस्थित होते. या बैठकीमध्ये जुनी पेन्शन योजनेबाबत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आलेला आहे.
यामध्ये आता शासनाला एक इशाराच देण्यात आलेला आहे त्यामध्ये असे सांगण्यात आले आहे की, आयोजित केलेल्या सादर बैठकीमध्ये जुनी पेन्शन योजनेबाबत शासनाच्या माध्यमातून 14 मार्च 2023 पर्यंत निर्णय घेतला नाही तर 14 मार्च 2023 पासून राज्यभरातील सर्व शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जातील. असा इशारा त्यावेळी शासनाला कर्मचाऱ्यांनी दिलेला आहे. बे मुदत संपामध्ये राज्यभरातील जवळपास 17 लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असणार आहे. नवीन पेन्शन योजना रद्द करावी आणि जुनी पेन्शन योजना लागू करावी या मागणीसाठी राज्यभरातील सर्व पात्र ठरणारे शासकीय कर्मचारी यांची संख्या जवळपास 17 लाख असणार आहे. असे 17 लाख कर्मचारी मार्च 2023 पासून बेमुदत संपावर जातील. हा इशारा शासनाला देण्यात आलेला आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर शासकीय कर्मचाऱ्यांची पूर्वतयारी सुरूच आहे. याबाबत आता फेब्रुवारी महिन्यातच सांगली जिल्ह्यातील विष्णुदास भावे नाट्य ग्रह या ठिकाणी सेवेमधील कर्मचारी यासोबतच सेवानिवृत्त झालेले कर्मचारी एकत्र येऊन मेळावा घेणार आहेत. अशी माहिती मिळालेली आहे. शासकीय कर्मचारी यांनी याबाबतची माहिती दिली असून राजधानी मुंबई या ठिकाणी पार पडलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बैठकीमध्ये आतापर्यंत तरी याबाबतचा कोणताही निर्णय निर्गमित केलेला नाही.
जर एखादा लोकप्रतिनिधी निवडून आला असेल तर त्यांना नवीन पेन्शन योजना लागू केली जात नाही तर ह्या लोकप्रतिनिधी यांना जुनी पेन्शन योजना लागू केली जाते पण कर्मचाऱ्यांबाबत याबाबतचा भेदभाव कशाला. अशा परिस्थितीमध्ये जर एखादा राजकीय पक्ष आपल्या जाहीरनाम्यामध्ये जुन्या पेन्शन योजनेबाबत राज्यभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांना लागू करून दिला जाईल असे आश्वासन देत असेल तर अशा पक्षालाच नागरिक मतदान करतील.
याबाबतचा निर्णय पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत घेण्यात आलेला असून निश्चितच आता जुनी पेन्शन योजना बाबत राज्यभरातील सर्व शासकीय कर्मचारी आक्रमक झाले आहेत. राज्यातील विविध शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटना जुनी पेन्शन योजना लागू करावी याबाबत लढ्याची तयारी सुरू करत आहे. यामुळे आता शासन या सर्व राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर नक्की कोणता निर्णय घेईल याकडे सर्वांचेच लक्ष केंद्रित आहे.
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !