राज्य शासन सेवेतील 104 संवर्गामधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रुणीमध्ये बक्षी समिती खंड -2 नुसार सुधारणा करण्यात आली आहे . यामुळे इतर संवर्गातील कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झाला असल्याचे कर्मचाऱ्यांकडून सांगितले जात असून , आता सर्वच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित नविन वेतन आयोग लागु करण्याची राज्य कर्मचाऱ्यांची मोठी मागणी होत आहे .
राज्यातील ज्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगानुसार त्रुटी आढळून आल्या असून देखिल सदर कर्मचाऱ्यांना बक्षी समिती खंड -2 अहवालानुसार सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यात आलेली नाही .यामुळे आता सर्वच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे असे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे . कारण काही विशिष्ट संवर्गातीलच कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींमध्ये सुधारणा करणे हे इतर कर्मचाऱ्यांवर अन्याय असल्याने राज्य कर्मचाऱ्यांकडुन नविन वेतन आयोगाची मागणी करण्यात येत आहेत .
त्याचबरोबर राज्यातील अनुदान प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडून राज्य शासनाला प्रस्ताव पाठवून , सातवा वेतन आयोग लागु करण्याची मागणी करण्यात आलेली आहे . कारण राज्य शासनाकडून निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील 100 टक्के अनुदान प्राप्त शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी हे शासकीय कर्मचारी म्हणून गणले जातील . म्हणून आता अशा 100 टक्के अनुदान प्राप्त शिक्षके व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांकडुन 7 वा वेतन आयोगानुसार वेतन अदा करण्याची मागणी होत आहे .
त्याचबरोबर राज्यातील पालिका प्रशासन , राज्यातील विविध महामंडळे तसेच इतर पात्र कर्मचाऱ्यांकडून बक्षी समिती खंड – 2 चा निषेध करुन सर्वच संवर्गातील कर्मचाऱ्यांना नविन वेतन आयोग / आठवा वेतन आयोग लवकरात लवकर लागु करण्याची मागणी करण्यात येत आहे .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !