राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांना विविध कारणांसाठी अग्रीमे मंजुर करण्यात येते , यापैकीच एक म्हणजे मोटार वाहन / कार खरेदी करण्यासाठी राज्य अधिकारी / कर्मचाऱ्यांना अग्रिमे देण्यात येतात . अग्रिमे मंजुर करताना काही अटी व शर्ती देण्यात आलेल्या आहेत .सदर अग्रिमे मंजुर करताना राज्य शासनाकडून वेळोवेळी बदलही करण्या आलेले आहेत . अग्रिमे मंजुर करताना राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडून घालुन देण्यात आलेले सुधारित अटी व शर्ती पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
अर्जदार हा खरेदी करत असलेल्या मोटार वाहन / कार खरेदीची रक्कम ही अग्रीमापेक्षा कमी असल्यास शिल्लक उरणारी रक्कम शासनास परत करावी लागेल .सदर मोटार वाहन / कार खरेदी अग्रिमाचा लाभ कर्मचाऱ्यांस त्याच्या सेवा कालावधीमध्ये केवळ एकदाच लाभ घेता येतो . सदर अग्रिमाचा लाभ घेतल्यानंतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवापुस्तकांमध्ये नोंद घेणे बंधनकारक आहे .अग्रिम मंजुर झाल्यानंतर 10 दिवसांच्या आत सर्व आवश्यक कागतपत्रे संबंधति कार्यालयास सादर करणे बंधनकारक असते .
कर्मचाऱ्यांनी घेतलेल्या मोटार वाहन / कार खरेदी अग्रिमाची वसूली वाहन प्रकारानुसार वसूली करण्यात येते . यामध्ये मोटार सायकल असल्यास 60 समान हप्त्यांमध्ये व्याजासह वसूली करण्यात येते , तर स्कूटर अग्रिमाची वसूल 48 समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजासह करण्यात येते .तर मोपेड अग्रिमाची वसूली पुढील 30 समान हप्त्यांमध्ये करण्यात येते .तर कार खरेदी अग्रिमाची वसूली पुढील 60 हप्त्यात करण्यात येईल .
नविन मोटार वाहन , अपंग राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांकरीता स्वयंचलित तीन चाकी सायकल , स्कुटर , मोपेडचा विमा शासकीय विमा निधीकडेच उतरवा लागेल तर सदर विमा सतत चालु रहाणे आवश्यक आहे .या संदर्भातील सुधारित शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक /पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !