राज्यातील शासकीय तसेच 100 टक्के अनुदानित खाजगी शाळातील शिक्षक / शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मंजुरीबाबत , अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजुरीचे अधिकारामध्ये सुधारणा करण्याबाबत शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागाकडुन अत्यंत महत्वपुर्ण शासन निर्णय दि.02.02.2023 रोजी निर्गमित करण्यात आलेला आहे .
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या दि.17.01.2023 रोजीच्या शासन निर्णयान्वये वैद्यकीय खर्चाच्या प्रतिपुर्तीच्या मर्यादेची सुधारणा करण्यात आली असून रुपये 3,00,000/- रुपये पर्यंतची प्रकरणांस मंजुरी देण्याचे अधिकार प्रादेशिक विभागप्रमुख यांना रुपये 300,000/- वरील व 5,00,000/- पर्यंतची प्रकरणे विभागप्रमुखांना व त्यावरील प्रकरणे मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाप्रमुखांना मंजुरीचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत .
या अनुषंगाने विभागाच्या अधिनस्त वैद्यकीय खर्च प्रतिपुर्तीच्या अनुज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व मंजुरीचे अधिकारांबाबत सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती .
यानुसार दि.29.04.2016 च्या शासन निर्णय अधिक्रमित करुन महाराष्ट्र राज्य सेवा नियम 1961 व त्यानंतर वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयामधील तरतुदींच्या अधीन राहून अनूज्ञेयतेची कमाल मर्यादा व वित्तीय अधिकारांत खालील प्रमाणे बदल करण्याचा निर्णय राज्य शासनांकडुन घेण्यात आलेला आहे .
सदचा शासन निर्णय प्रलंबित प्रकरणांना देखिल लागु करण्यात येणार असून , यापूर्वीची निर्णयीत ठरलेली प्रकरणे पुन्हा सुरु करण्यात येवू नये असे आदेशित करण्यात आले आहेत . या संदर्भात शालेय शिक्षण व क्रिडा विभागांकडुन दि.02.02.2023 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी खालील लिंकवर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !