राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी आत्ताची मोठी खुशखबर आली आहे ती म्हणजे , शिक्षण संचालनालय यांच्याकडून राज्यातील जिल्हा परिषदा कर्मचाऱ्यांच्य माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतन देयकाबाबत अत्यंत महत्वपुर्ण शासन परिपत्रक दि.14 फेब्रुवारी 2023 रोजी निर्गमित झालेला असून सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहुयात .
शासनाकडून उपलब्ध झालेल्या तरतुदीनुसार व दि.10.02.2023 रोजी बैठकीमध्ये घेतलेल्या आढाव्यानुसार माहे फेब्रुवारी 2023 च्या वेतन व सातव्या वेतन आयोगाच्या राहीलेला पहिला , दुसरा हप्ता तसेच तिसऱ्या हप्त्यासाठी पुरेशी तरतुद उपलब्ध असल्याचे दिसून येत असून त्यापनुसार माहे फेब्रुवारी 2023 चे वेतन देयके ऑनलॉईन महागाई भत्यासह व सातव्या वेतन आयोगाचा पहिला , दुसरा व तिसरा हप्ता काढण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
दि.10.02.2023 रोजीच्या आढाव्यानुसार सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते ऑनलाईन काढणे पर्याप्त तरतुदीअभावी शक्य नसल्याने फक्त फेब्रुवारी 2023 नियमित वेतन देयके व महागाई भत्त्याच्या फरकासह प्राधान्याने सर्व कर्मचाऱ्यांचे नियमित वेतन काढण्याचे आदेश देण्यात आलेले आहेत .
हे पण वाचा : राज्यात कॉपीमुक्त अभियान : गणित ,इंग्रजी व विज्ञान पेपरच्या दिवशी कडक नियम !
त्यानंतर उर्वरित रकमेतूर सातव्या वेतन आयोगाचे हप्ते शालेय शिक्षण विभाग शासन निर्णय दि.01.02.2023 नुसार ऑफलाईन काढण्याची कार्यवाही करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे . व त्याची शालार्थ प्रणालीमध्ये नोंद घेवून उपलब्ध तरतुद 100 टक्के खर्च होईल याची दक्षता घेण्याच्या सुचना देण्यात आलेल्या आहेत .या संदर्भातील शिक्षण संचालनालय यांचे दि.14.02.2023 रोजी निर्गमित झालेले सविस्तर शासन परिपत्रक पुढीलप्रमाणे पाहा .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !