राज्य सरकारच्या विविध प्रमुख 18 प्रमुख मागणींसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्येवर्ती संघटनेच्या वतीने राज्य शासनास सादर करण्यात आलेल्या आहेत .यामध्ये नविन पेन्शन योजना रद्द करुन सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना पुर्वलक्षी प्रभावाने लागू करणे .तसेच सर्वांना समान किमान वेतन देवून कंत्राटी व योजना कामगार प्रदिर्घकाळ सेवेत असल्यामुळे त्यांच्या सेवा नियमित करावे .
सर्व विभागातील रिक्त पदे तात्त्काळ भरावेत , तसेच अनुकंपा तत्वावरील नियुक्त्या विनाशर्ती तसेच कोरोना काळात मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वयाधिक झालेल्या विहीत वय मर्यादेत सूट देण्यात यावी .त्याचबरोबर सर्व अनुषंगिक भत्ते केंद्रासमान मंजूर करावे ( यामध्ये वाहतूक , शैक्षणिक व इतर भत्ते ) ,चतुर्थश्रेणी कम्रचाऱ्यांची मंजुर पदे निरसित करु नये .शिक्षक -शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे सेवांतर्गत प्रश्न आश्वासित प्रगती योजना 10,20,30 वर्षे व इतर लाभ तात्त्काळ लागु करण्यात यावा .
सर्वात महत्वाची मागणी म्हणजे सेवानिवृत्तीचे वय केंद्र व इतर 25 राज्य सरकारप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्यात यावे .नविन शैक्षणिक धोरण रद्द करण्यात यावे , नर्सेस / आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक व सेवाविषयक समस्यांचे तात्काळ निराकरण करण्यात यावे .
मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांचे सद्या रोखलेले पदोन्नती सत्र तात्काळ सुरु करण्यात यावे . उत्कृष्ट कामासाठी आगाऊ वेतनवाढी देण्यासंदर्भात कार्यवाही पूर्ववत सुरु करण्यात यावी . वय वर्षे 80 ते 100 या वयातील निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र शासनाने विहीत केल्याप्रमाणे मासिक पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात यावी .कामगार -कर्मचारी – शिक्षकांच्या हक्कांचा संकोच करणारे कामगार कायद्यातील मालकधार्जिणे बदल रद्द करण्यात यावे अशा प्रमुख मागणींचे मागणीपत्र राज्य शासनांकडे सादर करण्यात आले आहेत .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !