महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र यांच्या वतीने राज्य सरकारी निमसरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीच्या माध्यमातून सर्वांना जुनी पेन्शन योजना लागू करा या प्रमुख मागणीसाठी दिनांक 14 मार्च 2023 पासून संपूर्ण राज्यांमध्ये बेमुदत संप पुकारण्यात आला आहे .या संपामध्ये राज्यातील बहुतांश संघटना सहभाग घेणार आहेत .
जुनी पेन्शन योजनेबाबत राज्य शासनाला वेळोवेळी निवेदन देऊनही राज्य शासनाकडून अद्याप पर्यंत कोणतेही कार्यवाही होत नसल्याने , राज्य कर्मचाऱ्यांमध्ये कमालीची नाराजी दिसून येत आहे .यामुळे आता राज्यातील सर्वच संघटनांनी एकत्र येऊन राज्यव्यापी संप करण्याचे आयोजन करण्यात आले आहे . या संप काळामध्ये कोणतेही प्रशासकीय कामकाज कर्मचाऱ्यांकडून केले जाणार नाही , यामुळे प्रशासकीय यंत्रणा पूर्णपणे बंद होणार आहे .
जोपर्यंत राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे बाबत अधिकृत निर्णय घेत नाही , तोपर्यंत संप मागे घेतला जाणार नाही . असा इशारा महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना महाराष्ट्र या संघटनेच्या वतीने देण्यात आला आहे . त्याचबरोबर जुनी पेन्शन योजना सन 2005 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने लागू करावी , त्याचबरोबर जुनी पेन्शन प्रमाणे इतर सर्व लाभ लागू करण्यात यावे . याकरिता नागपूर ते मुंबई असा मोर्चा कर्मचाऱ्यांकडून काढण्यात येणार आहे .
या संपामध्ये राज्यातील सुमारे 17 लाख शासकीय निमशासकीय त्याचबरोबर शिक्षक शिक्षक तर कर्मचारी तसेच सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असणार आहे .संप काळात प्रशासकीय कामकाज पूर्णपणे बंद होईल , यामुळे राज्य शासनाकडून नेमका कोणता निर्णय घेण्यात येईल , याकडे कर्मचाऱ्यांचे लक्ष वेधले आहे
कर्मचारी विषयक भरती योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !