बक्षी समिती खंड -2 अहवाल राज्य सरकारने स्विकारुन लागु देखिल केला , तसेच अहवालातील सुधारित वेतनश्रेणी 2016 पासून लागु करुन थकबाकी देण्याबाबत शासन निर्णय देखिल निर्गमित करण्यात आलेला आहे . परंतु या अहवालांमध्ये केवळ काही विशिष्ट पदांच्याच वेतनश्रेणींमध्येच सुधारणा करण्यात आलेली आहे . यामुळे कर्मचाऱ्यांचा संपात मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे .
सातव्या वेतन आयोगामधील वेतनत्रुटी दुर करण्याकरीता राज्य सरकारकडून सन 2017 मध्ये बक्षी समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती .यावेळी कर्मचाऱ्यांकडुन वेतनत्रुटींबाबत अभिप्राय घेण्यात आलेला हेाता . परंतु अहवालांमध्ये सदर कर्मचाऱ्यांपैकी काही विशिष्ट कर्मचाऱ्यांचाच विचार यामध्ये करण्यात आलेला आहे .ज्या संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनश्रेणींमध्ये खरचं त्रुट्या आढळल्या होत्या अशा संवर्गापैकी काही विशिष्ट पदांनाच सुधारित वेतनश्रेणी लागु करण्यात आलेली आहे .
यामुळे राज्यातील विविध कर्मचारी संघटनांकडून निषेध दर्शवित आहेत .संतापलेल्य जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांनी सदर अहवालास आग लावून निषेध नोंदविला आहे .राज्यातुन विविध कर्मचारी संघटनांकडून बक्षी समिती खंड – 2 मध्ये पुन्हा सुधारणा करण्यासाठी मागणीचे निवेदन सादर करण्यात येत आहेत .सदर मागणीचा विचार न केल्यास आंदोलने करण्याचाही इशारा देण्यात आलेला आहे .
सदर अहवालांमध्ये केवळ विशिष्ट संवर्गातील पदांचाच विचार केल्याने , इतर विभागातील कर्मचाऱ्यांवर मोठा अन्याय झालेला आहे .यामुळ सर्वच विभागातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीचा लाभ अनुज्ञेय करणे आवश्यक आहे .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !