राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या व सातव्या वेतन आयोगामध्ये अनेक त्रुटी आढळुन आलेल्या होत्या . या त्रुटी दुर करण्यासाठी राज्य शासनाकडुन मा.बक्षी समितीची स्थापना करण्यात आलेली होती . या समितीने सदर वेतनत्रुटीवर अहवाल तयार करुन राज्य शासनास सादर केला होता .हा अहवाल अनेक दिवस प्रलंबितच होता .
परंतु शिंदे – फडणवीस सरकारने सदर बक्षी समिती खंड – 2 अहवाल स्विकारला आहे .या अहवालातील सर्व बाबी राज्य शासनाकडुन विचारात घेवून सदचा खंड लागु करण्यात येणार आहेत . सहाव्या वेतन आयोगानुसार अनेक कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामध्ये सातव्या वेतनात त्रुटी आढळल्या होत्या . या त्रुटींचे निराकरण या अहवालात करण्यात आलेले आहेत .
बक्षी समिती खंड -2 अहवालानुसार समान पद – समान वेतन हे सुत्र घेण्यात आलेले आहेत . म्हणजेच विविध विभागांमध्ये कार्यरत असणारे समान पदांना समान वेतनश्रेणीमध्येच वेतन अदा करण्यात येईल . जेणेकरुन वेतनातील त्रुटींचे निराकरण होईल . तसेच वर्ग – अ मधील समान काम -समान वेतन त्याचबरोबर अतिरिक्त पदभार याकरीता अतिरिक्त वेतनाची देखिल तरतुद यामध्ये करण्यात आलेली आहे .
या बक्षी समिती खंड – 2 अहवालास राज्य शासनाकडुन अखेरची मंजुरी देण्याची काम सुरु असून , लवकरच याबाबत राज्य शासनाकडुन अधिकृत्त शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येईल .यामुळे राज्यातील कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनश्रेणीनुसार वेतन व वेतनत्रुटीमधील फरक देखिल मिळणार आहे .
सरकारी कर्मचारी विषयक , पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट साठी Whatsapp ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !