जुनी पेन्शन बाबत आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे .याचिकेमध्ये राजकारण्यांना जुनी पेन्शन मिळत आहे , तर दुसरीकडे कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना बंद करण्यात आलेली आहे . याबाबत या याचिकेमध्ये, युक्तिवाद नमूद करण्यात आलेला आहे .
देशामध्ये केंद्र सरकारच्या धर्तीवर सर्वच राज्यांनी 2004 नंतर शासन सेवेमध्ये रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना रद्द करून त्या ऐवजी राष्ट्रीय पेन्शन योजना म्हणजेच एन पी एस लागू करण्यात आली आहे .या पेन्शन योजनेमध्ये कर्मचाऱ्यांना अत्यल्प रक्कम सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन म्हणून मिळते . यामुळे या पेन्शन योजनेस कर्मचाऱ्याकडून देशपातळीवर मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात येत आहे .
परंतु राजकारण्यांना जुनी पेन्शन प्रमाणेच पेन्शन मिळत आहे , एका वेळेस निवडून आल्यास त्या आमदार / खासदारास आयुष्यभर जुनी पेन्शन प्रमाणे मोठी रक्कम पेन्शन म्हणून मिळत असते . परंतु आयुष्यभर नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मात्र एनपीएस योजनेमध्ये अत्यल्प प्रमाणात पेन्शन मिळते , यामुळे कर्मचाऱ्यांकडून सर्वोच्च न्यायालयात राजकारण्याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली आहे .
या अगोदरही अशा प्रकारच्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालय मध्ये अद्याप पर्यंत प्रलंबित आहेत. राजकारण्यांना एका वेळेस निवडून आल्यास त्यास आयुष्यभर पेन्शन त्याचबरोबर इतर सोयी सुविधा मिळत असतात . याउलट कर्मचाऱ्यांना साधी जुनी पेन्शन सुद्धा मिळत नसल्याने कर्मचाऱ्यांवर हा मोठा अन्याय आहे , यामुळे राजकारण्याविरुद्ध याचिका दाखल करण्यात आली आहे .
कर्मचारी विषयक / पदभरती ,योजना व ताज्या बातम्यांचा अपडेट करीत Whatsapp ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा .
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !