राज्य शासन सेवेतील कर्मचाऱ्यांवर पेन्शन बाबत मोठा भेदभाव राज्य शासनाकडून करण्यात येत आहे .यामध्ये राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील दिनांक 01.11.2005 रोजी किंवा त्यानंतर आणि दिनांक 11.12.2019 पूर्वी नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना निवृत्ती वेतन योजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1982 व महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम १९८४ व व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजना यांच्या तरतुदी लागू करणेबाबत यापूर्वीच विधी व न्याय विभागाकडून दिनांक 01 जानेवारी 2020 रोजी शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे .
राज्यातील दुय्यम न्यायालयातील दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 रोजी अथवा त्यानंतर आणि दिनांक 11.12.2019 पूर्वी नियुक्त झालेल्या न्यायिक अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना सदर शासन निर्णय लागू करण्यात येत आहे . त्यानुसार या न्यायिक अधिकाऱ्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 1982 महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम 1984 व सर्वसाधारण भविष्य निर्वाह निधी योजनेच्या तरतुदी दिनांक एक नोव्हेंबर 200 पासून लागू करण्यात येत आहे.
त्याचबरोबर दिनांक 01 नोव्हेंबर 2005 रोजी अथवा त्यानंतर आणि दिनांक 11 डिसेंबर 2019 पूर्वी शासन सेवेमध्ये नियुक्त उपरोक्त नमूद न्यायिक अधिकाऱ्यांचे महालेखापाल कार्यालयामार्फत भविष्य निर्माण निधी खाते उघडण्यात यावे व नियमित औषधाने त्वरित सुरू करण्यात यावे असा आदेश सदर निर्णयान्वये देण्यात आलेला आहे .
त्याचबरोबर दिनांक एक नोव्हेंबर 2005 रोजी अथवा त्यानंतर आणि दिनांक 11 डिसेंबर 2019 पूर्वी नियुक्त वरील नमूद न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या डीसीपीएस टायर – 1 खात्यामधील जमा रकमेच्या त्यांच्या विकल्पानुसार कर्तव्याबाबत स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील .
सदरचा शासन निर्णय प्रशासकीय विभाग म्हणून विधी व न्याय विभागाच्या अधिपत्याखालील न्यायिक अधिकाऱ्यांना लागू असणार आहे .
या संदर्भातील विधी व न्याय विभागाकडून दिनांक एक जानेवारी 2020 रोजी निर्गमित झालेला सविस्तर शासन निर्णय डाऊनलोड करण्यासाठी पुढील लिंक वर क्लिक करा .
कर्मचारी विषयक भरती योजना व ताज्या अपडेट साठी व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये जॉईन व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !