देशांमध्ये आत्तापर्यंत छत्तीसगढ , राजस्थान , हिमाचल प्रदेश ,पंजाब या राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागु केलेली आहे . परंतु यामध्ये पंजाब राज्य सरकार सोडून इतर राज्य सरकारने अतिरिक्त आर्थिक बोजा सहन करत पेन्शन लागु केलेली आहे . यावर रिझर्व्ह बँकेकडून सतर्कतेचा इशारा देखिल देण्यात आलेला आहे . यामध्ये यामध्ये पंजाब राज्य सरकारने ज्या पद्धतीने जुनी पेन्शन योजना लागु केली ती इतर राज्य सरकारला आदर्श ठरली आहे .
अशी लागु केली पंजाब राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना –
पंजाब राज्य सरकारने प्रथम जे माजी आमदार / माजी मंत्री पेन्शन घेत होते , अशा जास्त कालखंड झालेल्या पेन्शन धारकांची पेन्शनमध्ये सुधारणा केली . शिवाय जे विधायक अधिक कालखंड झालेले आहेत , अशा माजी आमदार / माजी मंत्र्यांची पेन्शन बंद केली . तसेच माजी आमदार व माजी मंत्री अशी दोन पेन्शनचा लाभ घेणारे माजी आमदार / माजी मंत्र्यांना केवळ एकच पेन्शनचा लाभ लागु करण्यात आला .तसेच एका वेळेस निवडून आलेल्या आमदारांना किमान पेन्शनचा लाभ त्याचबरोबर दुसऱ्यांदा निवडून आल्यास , मागील पेन्शनमध्ये जुन्या पेन्शनप्रमाणे मोठी वाढ न करता सुधारित पेन्शनप्रणालीप्रमाणे किमान वाढ करण्यात येईल .
माजी आमदार / माजी मंत्र्यांच्या सुधारित पेन्शन प्रणालीमुळे पंजाब सरकारला राज्यातील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करणेबाबत अतिरिक्त निधी जमा झाला . आमदार / मंत्र्यांपेक्षा कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची जास्त आवश्यक लक्षात घेवून पंजाब सरकारने जुनी पेन्शनचा मोठा निर्णय घेतला आहे .
पंजाब राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन लागु करुन निर्माण होणारी आर्थिक दरी भरुन काढल्याने पंजाब राज्य सरकार हे पेन्शन लागु करणेबाबत आदर्श राज्य ठरले आहेत .अशा पद्धतीनेच महाराष्ट्र राज्यासारख्या राज्य सरकारने निर्णय घेणे आवश्यक आहे .आमदार / खासदारांच्या पेन्शन पेक्षा कर्मचाऱ्यांना पेन्शनची जास्त आवश्यकता आहे .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !