देशभरामध्ये जवळपास सर्व राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन या मागणी करिता राज्य कर्मचाऱ्यांकडून आंदोलने होत आहेत .असे असतानाच केंद्र सरकारने सांगितले आहे की ,एनपीएस मधील जमा रक्कम कर्मचाऱ्यांना परत देता येणार नाही . या संदर्भात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी यांनी जयपुर येथे झालेल्या सभेमध्ये स्पष्टीकरण दिले आहेत .
सध्या देशामध्ये अनेक राज्यांनी राष्ट्रीय पेन्शन योजना रद्द करून परत जुनी पेन्शन योजना राज्य कर्मचाऱ्यांना लागू केली आहे. परंतु जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना एनपीएस मधील रक्कम मिळण्यास मोठा संघर्ष करावा लागत आहे .कारण राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या नियमानुसार सदरची जमा रक्कम कर्मचाऱ्यांना परत करता येत नाही .सदर जमा रकमेवर सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शनच घ्यावी लागते .अशा कठोर नियमामुळे कर्मचाऱ्यांना NPS मधील जमा रक्कम परत मिळण्यास बंधने येत आहेत .
राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या नियमांमध्ये स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की ,राज्य सरकारला राष्ट्रीय पेन्शन योजनेतील जमा रक्कम परत देता येत नाही . यामध्ये राज्य सरकारचे योगदान त्याचबरोबर कर्मचारी योगदान दोन्हीही जमा रकमेवर कर्मचाऱ्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पेन्शन अथवा कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर वारसांना जमा रक्कम परत करण्यात येते .
जमा रक्कम मिळवण्यासाठी राज्य सरकार जाणार सर्वोच्च न्यायालयात
NPS मधील जाचक नियमामुळे कर्मचाऱ्यांना जमा रक्कम परत मिळण्यास अडचणी निर्माण होत असल्याने ,तसेच केंद्र सरकार देखील कर्मचाऱ्यांचे जमा रक्कम परत देण्यास नकार देत असल्याने, ज्या राज्य सरकारने जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे , अशा राज्य सरकारकडून राज्य कर्मचाऱ्यांची NPS मधील जमा रक्कम परत मिळवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टामध्ये धाव घेणार असल्याची माहिती राजस्थान सरकारचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांनी सांगितली .
कर्मचारी विषयक / भरती /योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीत Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !