जुनी पेन्शनच्या मागणीकरीता आता केंद्रीय कर्मचारी अधिक आक्रमक झालेले आहेत .पश्चिम रेल्वे कर्मचारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची पत्रकाराने मुलाखती घेतल्या असता , सांगितले कि केंद्रीय रेल्वे कर्मचारी जुनी पेन्शनच्या मागणीकरीता लवकरच महासंपावर जाणाार आहेत , शिवाय रेल्वे प्रवासी वाहतुक देखिल ठप्प करण्याचे धमकी शासनाला दिली आहे .
केंद्र सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दि.01 जानेवारी 2004 पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करुन नविन राष्ट्रीय पेन्शन योजना लागु केलेली आहे . ही योजना पुर्णपणे फसवी असून , कर्मचाऱ्यांना केवळ तुटपुंजी पेन्शन मिळत आहे .यामुळे या नविन राष्ट्रीय पेन्शन योजनेस देशातील सर्व केंद्रीय व राज्य कर्मचाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात विरोध करण्यात येत आहेत .सध्या काही राज्य जुनी पेन्शन लागु करण्याच्या तयारीत आहेत , परंतु केंद्राच्या दडपशाहीमुळे निर्णय घेवू शकत नाहीत , कारण देशांमध्ये बहुतांश राज्यांमध्ये भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे .
ज्या राज्यांमध्ये काँग्रेस , आम आदमी पार्टीची सत्ता आहे अशा राज्यांनी तेथील राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागु करण्यात आलेली आहे .महाराष्ट्र राज्य सरकार देखिल जुनी पेन्शनबाबत सकारात्मक असून , याबाबत लवकरच निर्णय घेणार असल्याचे आश्वासन राज्याचे मुख्यमंत्री यांनी दिलेले आहेत .
केंद्रीय रेल्वे कर्मचारी संघटनांकडून जुनी पेन्शन योजना बाबत आक्रमक भुमिका घेण्याच्या तयारीत असून , केंद्र सरकारने जुनी पेन्शन बाबत योग्य निर्णय न घेतल्यास , देशांतील रेल्वे सूविधा पुर्णपणे बंद करण्याचा इशाराच केंद्र सरकारला दिलेला आहे . यामुळे आता केंद्र सरकारकडून याबाबत कोणता निर्णय घेईल याकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे .
कर्मचारी विषयक , शासकीय पदभरती / शासकीय योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !