जे कर्मचारी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या व्याख्येत बसत आहेत अशा सर्व सफाई कर्मचाऱ्यांना लाड समितीच्या सर्व शिफारसी लागू करण्यात येतील. असा महत्वपूर्ण निर्णय घेतलेला आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे कोणतेही पद असेल पण त्याला शासन सफाई संबंधित काम देत असेल तर त्यावेळी अशा कर्मचाऱ्यांना सफाई कर्मचारी संबोधण्यात येईल. डोक्यावरून मालाची वाहतूक करत असणाऱ्या सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ह्या नोकरीत प्राधान्य दिले जाणार आहे. आतापर्यंत हजारो कर्मचारी वारसा हक्काबाबत सुधारित निर्णय घ्यावा अशी मागणी करत होते. अशावेळी त्यांची मागणी मान्य करण्यात आली आहे.
अशाप्रकारे नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल
म्हणजे जे कर्मचारी शौचालयाची स्वच्छता करत आहेत, यासोबतच घाणीशी संबंधित कोणत्याही काम करत असतील, याशिवाय ड्रेनेज, नाली गटारे व रुग्णालयातील स्वच्छता करत असलेल्या अनुसूचित जाती जमाती प्रवर्गातील यासोबतच नवबौद्ध प्रवर्गातील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना या शासकीय नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. जे नागरिक तंत्राट तत्त्वावर या सोबतच रोजंदारीवर याशिवाय इतर बाह्य स्त्रोतांच्या माध्यमातून ही सर्व काम करत आहेत अशा नागरिकांना वारस लाभ मिळणार नाही. जे नागरिक शासकीय सेवेमध्ये आहेत त्यांनाच हा लाभ देण्यात येईल.
वारस नक्की कोण असेल?
आता शासकीय सेवेमध्ये सहभाग घेण्यासाठी कोणकोणत्या वारसांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे याबद्दल माहिती घेऊया. तर पती किंवा पत्नी यांना यामध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. यानंतर मुलगा किंवा मुलगी, सून जावई, बहिण, विधवा मुलगी, घटस्फोटीत झालेली मुलगी किंवा बहिणी, सफाई कर्मचाऱ्यांचा भावाचे लग्न केलेले नसेल अशा सर्वांना या शासकीय सेवेत वारसदार म्हणून प्राधान्य देण्यात येईल. जर एखाद्या शासकीय कर्मचाऱ्याला वारस नसेल किंवा वरील कोणत्याही गोष्टी नसतील तर एखादा व्यक्ती शासकीय कर्मचाऱ्यांचा संभाळ करणार असेल तर त्याचे हमीपत्र त्या ठिकाणी जोडले तर त्याला देखील यामध्ये प्राधान्य देण्यात येईल. नोकरीमध्ये सहभाग घेण्यासाठी नागरिकाचे वय कमीत कमी 18 वर्षे असावे व जास्तीत जास्त 45 वर्षे असावे. सेवानिवृत्त होण्याकरिता कामगारांनी किमान पंधरा वर्षे तरी काम करणे गरजेचे आहे.
तर तत्काळ शिस्तभंगाची कारवाई
सफाई कर्मचाऱ्यांचे जे कोणी वारसदार असतील त्यांना नियुक्ती देण्याकरिता अधिकारी दिरंगाई याशिवाय टाळाटाळ करत असतील किंवा कोणतेही कारण लावत असतील तर वारसदाराला किंवा त्या शासकीय कर्मचाऱ्याला या संबंधित शिस्तबंगाची कारवाई करता येणार आहे. वारसा हक्काची सर्व प्रक्रिया ही सेवानिवृत्त झाल्यापासून किंवा एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाला असेल तर मृत्यू झाल्यानंतर तीस दिवसांच्या आत किंवा सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तीस दिवसाच्या आत संबंधित प्रक्रिया पूर्ण करावी. तरच वारस हक्क म्हणून त्याला नोकरी मिळेल.
वारसा नियुक्ती प्रक्रिया सोपी
एखादा शासकीय कर्मचारी वैद्यकीय कारणांमुळे किंवा इतर कारणांमुळे अपंग झाला असेल किंवा नोकरीस अपात्र ठरत असेल तर अशावेळी त्या कामगाराची पात्र ठरणाऱ्या वारसाला नोकरीचा लाभ देण्यात येईल. जर अशा वेळी संबंधित शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वारसाचा मृत्यू झाला असेल किंवा वारसदार नसेल तर अशावेळी ग्राह्य धरलेल्या वारसदाराला हमी पत्र जोडून नियुक्तीवर पाठवण्यात येईल.
लाड व पागे समितीच्या माध्यमातून जी काही शिफारस करण्यात आली आहे त्यानुसार शासकीय निमशासकीय महानगरपालिका खाजगी संस्था याशिवाय महामंडळ नगरपालिका शासकीय रुग्णालय पशुवैद्यकीय महाविद्यालय यासोबतच कारखाने यांच्या अंतर्गत मेहतर व वाल्मिकी सफाई कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीची प्रक्रिया करत असताना त्यांच्या वारसदारास प्राधान्य देण्यात येणार आहे. याबाबतची आवश्यकता भासत असेल तर सेवा प्रवेशांमधील नियम यासोबतच लाड पागे शिफारस यांच्या तरतुदीनुसार शीतलता करण्यात येणार असून याबाबतचे अंमलबजावणी केली जाईल.
सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसास लहान कुटुंब प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची अट लागू राहणार आहे. यासोबतच शासकीय सफाई कर्मचाऱ्यांची पदे अजिबात व्यापगत होणार नाही. नियुक्तदारांसाठी पद भरतीचे निर्बंध हे लागू करण्यात येतील. वारसदार नागरिकास नियुक्ती देत असताना त्याच्या जातीचे प्रमाणपत्र कार्यालयामध्ये जमा करावे. यासोबतच स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या माध्यमातून वारस हक्काच्या मान्यतेची अजिबात आवश्यकता भासणार नाही.
सरकारी कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या नियमित अपडेट साठी व्हाट्सएप ग्रुप मध्ये सामील व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !