सरकारी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कामकाज करत असताना नागरीकांना तोंड द्यावे लागते , अनेक वेळा अनुचित प्रकार कर्मचाऱ्यांसोबत घडत असतो . यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होवू नये याकरीता भारतीय दंड विधान कायद्यानुसार सुरक्षतेविषयक कायदे तयार करण्यात आलेले आहेत , यामध्ये गुन्हानुसार शिक्षेची देखिल तरतुद करण्यात आलेली आहे .
कलम 353 – सरकारी कामामध्ये जर कोणी अडथळा निर्माण करत असेल अशा विरुद्ध भारतीय दंड विधान कायदा कलम 353 नुसार दोन वर्षााची सश्रम कारावासाची शिक्षा होईल .त्याचबरोबर सरकारी कर्मचाऱ्यांशी वाद घालणे हा देखिल कलम 504 नुसार दोन वर्षे सश्रम कारावासास शिक्षेस पात्र असणार आहे .तसेच सरकारी कर्मचाऱ्यास अपशब्द बोलणे हा कलम 504 नुसार गुन्हा असून या गुन्हेगाराला 2 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा होईल .
कलम 506 : सरकारी कर्मचाऱ्यांना धमकी देण्याचे अनेक प्रकार घडत असतात , विशेषत : पुढाऱ्यांच्या धमक्या कर्मचाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात येतात . जर कुणी धमकी देत असल्यास हा कलम 506 नुसार गुन्हा असून , याकरीता 3 ते 7 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा होईल .
कलम 332 व 333 – सरकारी कर्मचाऱ्यांना मारहाण होण्याचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात घडत असतात , सार्वजनिक आरोग्य विभागांमध्ये डॉक्टरांना – कर्मचाऱ्यांना मारहाण होण्याची प्रमाण अधिक आहे . मारहाण करणे हा कलम 332 व 333 नुसार गुन्हा असून याकरीता 3 वर्षे ते 10 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा होवू शकते .
सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून खंडणीची मागणी करणे हा एक प्रकारचा गुन्हा असून कलम 383/384 व 386 नुसार गुन्हेगारास 2 वर्षे ते 10 वर्षांची सश्रम कारावासाची शिक्षा होईल .तसेच सरकारी मालमत्तेची नुकसान करणे , सरकारी दस्ताऐवज चोरी करणे , सरकारी दस्तऐवजास नुकसान पोहोचविणे या गुन्हांकरीता कलम 378 व कलम 379 नुसार 3 वर्षााची सश्रम कारावासाची शिक्षा होईल .
अनाधिकृतपणे कार्यालयाच्या आवारात जमाव गोळा करणे हा कलम 141 व कलम 143 नुसार 6 महिने सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र ठरणार आहे .तसेच सरकारी कार्यालयात गोंधळ घालणे हा कलम 146 /148 व कलम 150 नुसार 6 महिने ते 2 वर्षे सश्रम कारावासाच्या शिक्षेस पात्र असणार आहे .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्या अपडेट करिता Whatsapp ग्रुप मध्ये सामील व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !