वरिष्ठ वेतन श्रेणीबाबतची त्रुटी दूर करण्याची उच्च न्यायालयाने महत्वपुर्ण आदेश दिलेला आहे . यामध्ये सातव्या वेतन आयोगानुसार प्राथमिक शिक्षकांचे बारा वर्षानंतर वरिष्ठवेतन श्रेणी लागू होताना मिळणारी वेतन वाढ ही अतिशय तूटपंजी म्हणजेच वार्षिेक वेतनवाढ मिळते . त्यापेक्षा कमी आहे , सहाव्या वेतन आयोगामध्ये वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागु झाल्यानंतर जेवढी वेतनवाढ मिळत होती , त्यापेक्ष देखिल ती अतिशय कमी आहे .
सातवा वेतन आयोगात जवळपास पाच हजार रुपये वरिष्ठ वेतनश्रेणी लागू झाल्यानंतर वेतन वाढ मिळत होती ती सातव्यावेतन आयोागात नाममात्र 700/- रुपये एवढी मिळते .सातव्या वेतन आयोगात प्राथमिक शिक्षकांच्या वरिष्ठ वेतनश्रेणी त्रुटी निर्माण झाल्यानंतर बाधित लाखभर शिक्षकापैकी त्यांचे प्रतिनिधी म्हणून जवळपास संपुर्ण महाराष्ट्रात उच्च न्यायालयाच्या मुंबई , औरंगाबाद व नागपूर खंडपीठात चार हजार शिक्षकांनी जिल्हावार याचिका दाखल केलेले आहेत .
सदर याचिकांवर दि.10 फेब्रुवारी 2023 रोजी एकत्रित सुनावणी झाली , या सुनावणीमध्ये दि.30 जून 2023 पर्यंत शासनाला वरिष्ठ वेतनश्रेणी दूर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत तसेच तोपर्यंत जादाचे अदा झालेले वेतन वसूली करण्यात येऊ नये .याची अंतिम निर्णयात सांगण्यात आले आहेत .ऍड बालाजी शिंदे यांनी शिक्षकांच्या वतीने न्यायालयात शिक्षकांची बाजू मांडली .
राज्य शासनाच्या बक्षी समिती खंड -2 अहवालांमध्ये सदर त्रुटीबाबत कुठलाही उल्लेख किंवा त्रुटी दुर करण्यात आलेली नाही , यामुळे उच्च न्यायालयाने प्राथमिक शिक्षकांच्या हिताचा मोठा निर्णय दिलेला आहे .
कर्मचारी विषयक / पदभरती / योजना व ताज्या बातम्यांच्य नियमित अपडेट करीता Whatsapp ग्रुपमध्ये सामिल व्हा
- Employee Breaking News : राज्य कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन व सेवानिवृत्तीचे वय वाढविण्यात येणार !
- Employee Shasan Nirnay : राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी दोन महत्वपुर्ण शासन निर्णय निर्गमित , पाहा सविस्तर शासन निर्णय !
- Old Pension : राज्यातील ‘या’ कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणेबाबत न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले निर्देश !
- एलआयसीच्या जीवन लाभ योजनेमध्ये फक्त 253 रुपयांची गुंतवणूक करून मिळवा 54 लाख रुपयांचा परतावा!
- वेतन , अतिकालिक भत्ता , महागाई भत्ता व वेतनावरील बाबींकरीता अनुदान वितरीत करणेबाबत शासन निर्णय निर्गमित !